हालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति र सम्पत्तिहरूको खुलासाका प्रावधानहरु समेटिएको निजामती सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा छलफल भयो । उक्त खुलासाका प्रावधानहरु सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा धेरैको ध्यानाकर्षण पाएको भए पनि उक्त खुलासाहरुले पनि केही त्यस्तो प्रभावकारी काम गर्न सक्ने छैनन् भन्ने हामी सबैलाई लागेकै छ । सम्पत्तीहरुको सार्बजनिक खुलासा गरेर भ्रष्टचारको नियन्त्रण हुँदैन भन्ने तथ्य मन्त्रीहरुको सम्पत्ती छानबिन गरेर हामीले देखिसकेका छौं । त्यसैले यो कदमले समस्या झन जटिल बनाउने र इमान्दार कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने र भ्रष्टचार गर्नेहरुलाई अझ प्रोत्साहन हुने मात्र देखिन्छ ।

त्यसतै राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न ल्याइएको बिधेयकमा प्रस्ताबित सशोधनहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरालाई नितिगत तहमा हुने भ्रष्टचारलाई पनि समेटेको छ । उक्त प्रावधानहरु अ.दु.अ.आको छानबिनको दायरा निकै फराकिलो बनाए पनि उक्त प्रावधानहरु प्रभावहिन र अस्पष्ट छन् । भ्रस्टाचारमा रमाएकाहरुले भोलिका दिनमा यि प्रावधानहरु आफ्नो लागि एउटा ठूलो समस्या बन्ने जोखिम देखेर आजै त्यो सम्बन्धमा केही कदम चालेर उक्त प्रावधानहरुलाई निष्तेज पार्न चाहन्छन ।

भ्रष्टचारको मूल कारणहरुको सम्बोधन तथा निराकरण नगरेसम्म भ्रष्टचार सधैं रहिरहने हुँदा माथि उल्लेखित नितिगत तहमा गरिने छानबिनले पनि भ्रष्टचारलाई रोक्न सक्नेवाला छैन । त्यसैले प्रस्ताब गरीएका प्रावधानहरुलाई जनता झुक्याउने भुलभुलैया र भ्रष्टचारको मुल कारणहरुको दिगो सम्बोधन हुन नदिने एउटा बहानाका रुपमा बुझ्न र अर्थयाउन सकिन्छ ।

त्यसैले यो लेखको उद्देश्य मुख्य समस्याहरूलाई प्रकाश पार्दै भ्रष्टाचारको जगमा प्रहार गर्नका लागि तथा कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरुको कार्य क्षमता वृद्धि गर्नको लागि कागजी मुद्राका नोट विस्तापित गरी घुस लिन र दिन नमिल्ने गरी कागजी मुद्रा खारेजीलाई एकमात्र विकल्पको रुपमा प्रभावकारी उपाय प्रस्ताब गर्नु हो ।

भ्रष्टाचारको जडका रूपमा कागजी मुद्रा

अन्य धेरै राष्ट्रहरूझैँ नेपालमा हुने भ्रष्ट्राचार कागजी मुद्राको प्रयोगमा आधारित छ । नगद कारोबारले गुमनाम र अप्रत्यक्ष माध्यम प्रदान गर्ने भएकाले नगद मुद्रा अवैध गतिविधिहरूको सबैभन्दा प्रचलित माध्यम बनेको छ । चाहे घूसखोरी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, कर छली, वा अन्य आर्थिक अनियमितता हुन्, नगदले अवैध सम्पत्ति सजिलै सार्न, लुकाउन र खर्च गर्न मद्दत गर्दछ । प्रस्तावित सम्पत्ति खुलासा आवश्यकता, प्रशंसनीय भए पनि, समस्याको सतहमा मात्रै छुन्छ र मुख्य कारक – कागजी मुद्रा –लाई सम्बोधन नगरेसम्म सार्थक परिणाम दिने सम्भावना न्यून छ ।

नगदको माध्यमबाट लेनदेन गर्दा कुनै पनि डिजिटल रेकर्ड नरहने भएकाले भ्रष्टाचार जस्तो अवैध क्रियाकलापहरू सजिलै छोपिन्छ । नगदमा ठूला रकमको घूस दिन वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरेर चोरीको रकम संचित गर्न सजिलो हुन्छ । बैंक च्यानलबाट नगद कारोबार नगरिने हुँदा उक्त लेनदेनले सरकारलाई निगरानी गर्न असम्भव बनाउँछ । कागजी मुद्राको प्रयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजिलै अपराध गर्न प्रेरित गर्छ । यसले पारदर्शिताको पूर्ण अभाव सिर्जना गर्छ ।

अवैध सम्पत्ति सजिलै सार्न मिल्छः

नगदले एक व्यक्ति वा संस्था विशेषबाट अर्कामा रकम सार्न कुनै बाधा पुर्याउँदैन । अपराधीहरूले नगदलाई आफ्नो कर्तुतको प्रमाण मेटाउन प्रयोग गर्छन् । कुनै पनि मध्यस्थता बिना नगदको लेनदेन गर्न सकिन्छ, जसले आपराधिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्छ । विदेशबाट अवैध रकम ल्याउन वा नेपालबाट बाहिर लैजान नगद अत्यन्त सजिलो माध्यम हो । बैंक प्रणालीलाई बाईपास गरेर नगदको प्रयोगले अवैध गतिविधिलाई थप प्रोत्साहित गर्छ ।

सम्पत्ति खुलासा उपायका सीमाहरू

१. नगद नै राखेर सबै प्रक्रिया छल्न सजिलो :

भ्रष्ट व्यक्ति आफ्नो सम्पत्ति नगदमा बदल्न सक्छन्, जसले ऐनमा प्रस्ताब गरीएको सम्पत्ति खुलासाको प्रावधानलाई प्रभावहिन बनाउँछ । यस्तो नगद कुनै आधिकारिक रेकर्डमा देखिँदैन । यसले भ्रष्ट व्यक्तिलाई कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीबाट बच्न मद्दत गर्छ । नगद होल्डिङको प्रवृत्तिले सम्पत्ति खुलासाको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ । प्रणालीगत सुधार बिना सम्पत्ति खुलासा प्रक्रियाले व्यावहारिक सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

२. ध्यान मोड्ने उपाय :

सम्पत्ति खुलासा जस्ता प्रावधानले सबैको ध्यान मूल समस्याबाट अन्त मोड्न सक्छ । यसले सरकारको पारदर्शिता देखाउने बाहिरी प्रभाव मात्र दिन सक्छ । तर यसले प्रणालीगत कमजोरीलाई सम्बोधन नगर्ने हुनाले भ्रष्टाचार फस्टाइरहन्छ । यसको प्रभावकारीता भ्रष्टाचारको जड कारणहरूलाई सम्बोधन नगरी सीमित रहन्छ ।

भविष्यको बाटो : नगदरहित अर्थतन्त्रको कार्यान्वयन

(क) बिद्युतिय भुक्तानिका पूर्वाधारहरुको विकास :

देशव्यापी बिद्युतिय प्रणालीहरूको विकास नगदरहित अर्थतन्त्रका लागि आधारशिला हो । ग्रामीण र दुर्गम स्थानहरूमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ । बैंक र गैर बैंक संस्थाहरूलाई POS र QR कोडजस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । ठूला रकमको डिजिटल लेनदेन, चेक, IPS र RTGS जस्ता प्रणाली मार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । डिजिटल पूर्वाधारको सुधारले नगदरहित प्रणालीको आत्मविश्वास निर्माण गर्छ ।

(ख) सार्वजनिक सचेतना अभियानहरू :

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि सानो कोसे ढुङगाको रुपमा हरेक खुद्रा पसल र सेवा दिईने निकायमा POS, QR तथा डेविट कार्ड /क्रेडिेड कार्ड आदि विद्युतिय भुक्तानीको माध्यमबाट मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धि सचेतना अभियानहरु गर्न आवश्यक छन् । स्थानीय समुदायलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न सिकाउनु महत्वपूर्ण छ । बैंकहरूले नागरिकलाई डेबिट कार्ड , POS प्रणाली र QR प्रणालीको प्रयोग गर्ने तकनिक, प्रक्रिया तथा ज्ञान हरेक खुद्रा पसलमा POS उपलब्ध गराए पछि सजिलै दिन सकिन्छ र दिनु पर्छ । यस्ता डिजिटल प्रणालीहरुको फाइदाबारे व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ ।

(ग) कागजी मुद्रा हटाउने चरणबद्ध रणनीति :

सबै मूल्यका कागजी नोटहरूलाई हटाएर नगदरहित माध्यमको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु पर्छ । उक्त रणनिति निम्न चरणमा पुरा गर्नु पर्छ :

१. पहिलो चरणमा बाणिज्य मन्त्रालयले दर्ता भएका व्यापार, उद्योगी तथा सेवा प्रदायक निकायहरुलाई एइक्, त्तच् अनिवार्य राख्न लगाई डेबिड कार्ड लगाएतका विद्युतिय भुक्तानीका माध्यमहरुबाट वा चेकबाट भुक्तानी सहज तरिकाले हुने गरी एक महिने निर्देशन गर्न गराउनको लागि समितिले निर्देशन दिनु पर्छ ।

स्थानीय समुदायलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न सिकाउनु महत्वपूर्ण छ ।

२. POS, QR तथा अन्य विद्युतिय भुक्तानी माध्यमहरुको फाइदा लिने तर उक्त माध्यमहरु राख्दा अहिले कर बढ्ने र व्यापारीहरुले बिरोध गर्ने हुँदा उक्त माध्यमहरुका कारणले कर नबढ्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

३. सबै नागरीकलाई एइक्, त्तच् तथा अन्य सबै विद्युतिय भुक्तानीका माध्यमहरुबाट भ्रष्टचार नहुने हुँदा उक्त माध्यमहरुको प्रयोग गरेर कागजी मुद्रा नोट बिस्थापित गर्न गराउन अभियान गर्नु पर्दछ ।

४. तीन महिनाको समय लिएर उक्त समय सिमा भित्र नोट खारेज गर्नु पर्दछ । सो को बिरोध भ्रष्टचारी तन्त्रमा रमाएकाहरुले वृद्ध, अशिक्षित र दुर्गमको लागि असम्भव भन्न सक्ने स्थिति भए पनि उक्त कदमले समग्रमा देशभरी सहज र फाइदा हुनेछ । ति समुहलाई उचालेर विरोध गरको खण्डमा त्यस्ता दुर्गम स्थानहरुमा तथा वृद्ध, अशक्त तथा त्यस्तो प्रविधिको उपयोग गर्न नजान्नेहरुको लागि छुट दिएर भएपनि कागजी मुद्राको नोट खारेजी गरेको घोषणा गर्नु पर्दछ ।