काठमाडौं,- सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्धको रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नहेर्ने भएका छन्।

उनले उक्त रिट आफूले नहेर्ने भन्दै ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पठाएका छन्। सुवेदीको एकल इजलासमा १२ वटा मुद्दा पेसी चढेका थिए। उनले बाँकी सबै मुद्दा हेरिसकेर केहीबेर जग्गादानसम्बन्धी रिटमा पनि छलफल भएको थियो।

तर, न्यायाधीश सुवेदीले मीनबहादुर जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफूले हेरिसकेकाले अहिलेको मुद्दा नहेर्ने भनेपछि सुनुवाइ हुन सकेन।

अब अर्को पेसी आइतबारलाई तोकिएको निवेदक अभिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्दा गुरुङ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

न्यायाधीश सुवेदी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले गुरुङलाई प्रहरीले गरेको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।

विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।

मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै ज्ञानकुमार बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। त्यसमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आज पेसी तोकेको हो।

आफूले दान गरेको जमिनमा अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनाका दिन उद्‌घाटन गर्ने गरी एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनसमेत बनाइदिने घोषणा व्यवसायी गुरुङले गरेका छन्। हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उनले दान गरेको जग्गाको मोल ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ।

गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।

विवादित व्यवसायीबाट जग्गादान लिएको विषयमा एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ। आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेता बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई एमालेले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।