काठमाडौं,– सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको विषयले प्रवेश पाएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा उपसभामुख रानामगरबारे छलफल भएको हो ।

‘उपसभामुखविरुद्ध परेको उजुरी गम्भीर प्रकृतिको छ, हटाउनेबारे छलफल भएको हो’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसभामुख रानामगरविरुद्ध उजुरी परेकाले उनीबारे छलफल भएको ती नेताले बताए ।

उपसभामुख रानामगरले राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा सहभागी हुन पाँच जनाको अन्तर्वार्ता अगाडि सारिदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

चार पुरुष र एक महिलाका लागि उपसभामुखले पत्र लेखे पनि अमेरिका जान भने पाएका थिएनन् । २०२३ को फेब्रुअरीमा लेखेको त्यही पत्र केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै संसदमा यो विषय उठ्यो ।

संसद् बैठकमा सांसदहरुले कुरा उठाएको र राज्य व्यवस्था समितिमै उजुरी परिसकेको विषयमा सत्तारुढको बैठकमा छलफल हुनु स्वाभाविक रहेको अर्का एक नेताले बताए ।

‘हटाउने भन्ने कुराले राजनीतिक वातावरण राम्रो गर्दैन । तर उपसभामुखले गरेको काम गम्भीर प्रकृतिको छ’ ती नेताले भने, ‘हामीले मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्नेबारे छलफल भयो । गम्भीर प्रश्न उठेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उचित विकल्प पनि हो ।’

यद्यपि दलगत रुपमा भने कांग्रेस र एमालेले यो विषयमा निर्णय गरेको छैन । ‘सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले विषय राख्नुभएको सुनिएको छ । तर यति गम्भीर विषयमा फेरि छलफल होला, आवश्यकता र औचित्यबारे सम्बन्धित दललाई कन्भिन्स गराउनुपर्ला’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

उनले बहुमत छ भनेर कुनै पदाधिकारीलाई हटाउने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए । उनी थप्छन्, ‘आज हामीसँग बहुमत होला, भोलि अरुसँग होला । नजिरको पनि कुरा हुन्छ । यसकारण सोचबिचार गरेर मात्रै निणय लिइन्छ ।’

सत्तारुढ बैठकको विषय बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि यो विषयमा छलफल थालेको छ । रास्वपाले उपसभामुख रानामगरको बचाऊ गर्दै आएको छ ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले हटाउने माग गर्न सक्दछ ।

यस्तो सूचना संसद सचिवालयका महासचिवलाई दिनुपर्ने महासचिव अनुपस्थित रहे प्रतिनिधि सभाको सचिवलाई दिन सकिने व्यवस्था छ ।

पद अनुकुलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्राप्त भएपछि संसद सचिवालयले सभामुखविरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष र उपसभामुखविरूद्ध भए सभामुख समक्ष पेश गर्छ ।

यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोक्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीको निम २ मा छ ।

सभामुखविरूद्धको प्रस्ताव भए प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने गरी तोकिएको दिन प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । उपसभामुख भए सभामुखले र्नै गर्नेछन् ।

सभामुख र उपसभामुख दुवै उपर एकैपटक पेश भए ज्येष्ठ सदस्यले सभाध्यक्ष गर्नेछ । प्रस्ताव उपर निर्णयका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । ‘प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ’ नियमावलीको नियम २१२ को उपनियम ४ मा छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका सात, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का चार जना सांसद छन् । सरकारमा रहेका यी दलहरु तयार हुँदा दुइतिहाइ बहुमत पुग्छ ।