काठमाडौं – भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त रकम, प्रभावित वडा र पालिकामा भएको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

समितिको आजको बैठकले कोषमा जम्मा भएको कूल रकम, रकम प्राप्त भएको स्रोत, प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजन तथा खर्च भएको रकम र वडा तथा पालिकागत विवरणबारे जानकारी लिएको हो। समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले कोषबाट विपद् संकटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडालाई उपलब्ध गराइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरण समेत माग गरे।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ जम्मा रहेको जानकारी दिए।

कोषमा विभिन्न बैंकमार्फत जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण भने एक्सेल विवरणबाट निकालेर उपलब्ध गराउने उनले बताए। सोही बैठकमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई एनडीआरआरएमएमएमार्फत हालसम्म २४ करोड २० लाख उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।

रसुवा र भोटेकोशी बाढीका लागि सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा १६ करोड, पुनः ६ करोड र पटक–पटक गरी दुई करोड २० लाख परिचालन भएको उनले बताए। त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ६६ करोड र नेपाली सेनाका लागि ९१ करोड गरी दुई अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति दिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र कारागार समेतका लागि २६ करोड पाँच लाख ३५ हजार निकासा भएको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक विपद् क्षति आकलनअनुसार विपदबाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको र विस्तृत पिडीएनए अन्तिम चरणमा रहेको सचिव उपाध्यायले समितिलाई जानकारी गराए।

विपद् उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख उपलब्ध गराउने तथा घाइते राष्ट्रसेवकको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको समेत जानकारी गराइएको थियो।

अर्थसचिव डा. उपाध्यायका अनुसार बाढी प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको छ। उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि विपद् परिषदबाट दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाखका आयोजना स्वीकृत भएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा रहेको र मन्त्रालयबाट पत्राचार हुनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।

पुनर्निर्माणका लागि नियमित सरकारी बजेट र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ भने तत्कालीन राहत तथा उद्धारमा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको रकम परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए।