आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएका विवादित पत्र र कागजातमा कीर्ते तथा जालसाजी गरिएको दाबी गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् ।  सांसद काफ्लेले जिल्ला अदालत दाङमा मंगलबार दायर गरेको फिराद पत्रमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डेय र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम दोषीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

सांसद काफ्लेले पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र वैधानिक अख्तियारीबिना नै तयार गरी दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएकी छन् । आफूले पार्टी त्याग नगरेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको तथा राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रलाई आधार बनाएर पदमुक्त गरिएकाले कीर्ते र जालसाजीको मुद्दा दायर गर्नुपरेको उनको बताइन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा यसअघि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि, पदमुक्त गर्ने सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको थियो र त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरिएको थियो ।  सांसद काफ्लेले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको र पार्टीको अख्तियारीबिना नै फर्जी रूपमा तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी दोहोर्‍याएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी हुन् । फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयको कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।