भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय बाढीको क्षतिपछी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका खोला किनाराका बसोबासको वैकल्पीक व्यवस्थाको उपाय खोजी शुरु भएको छ । त्यो त्यति सहज पनि छैन तर यहि स्तरको केहि क्षति ले निरन्तरता पायो भने नेपालका केहि बसोबास क्षेत्र संकटमा पर्नेछ । नेपाल जस्तो पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा धेरै र बाक्लो बस्ती खोला किनारामा रहेका छन । विश्वका धेरै सभ्यता नदी किनारमै विकास भएको पाइन्छ । पानीको सहज उपलब्धता, कृषियोग्य उर्वर जमिन, नदीमा माछा पाइने र तुलनात्मक रूपमा समथर जमिनसमेतका कारण नदी किनारमा सहर सभ्यता विकास भएको हुन सक्छ तर नदीले धार बदल्दा वा ठुलठुला बाढी आउँदा त्यस्ता नदी किनारका सहरबस्तीमा ठुलो क्षति भएको पनि पाइन्छ । मूलतः नदीको गति र प्रकृतिका आधारमा अलि जोगिएरै नदी किनारमा सहरबस्ती बसाउनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तेज गतिमा बग्ने नदी तथा खोलाका कारण बसोबासको व्यवस्थापन अलि पृथक् नै रहेको विगत बुझ्न सकिन्छ । नदी तथा खोला किनारमा खेतीपाती गरिने प्रचलन थियो । पहाडी तथा हिमाली भेगमा नदी किनारमा फाँटिला खेतबारीमा बसोबास थिएन । पुर्खाले त्यस्तो फाँटिला जमिनमा बस्ती बसाएनन् । अलिमाथि र तुलनात्मक समथर जमिनमा स्थायी बसोबास गरे, गाउँ बसाए । बर्सातका बेला खेतीबालीमा काम गरेर साँझ घरै फर्कने चलन थियो । बेँसीमा औलो लाग्ने हुनाले पनि बास बस्ने चलन थिएन । त्यसको अर्को कारण बाढीपहिरो, डुबानको डर पनि हुन सक्छ । नदी किनारका फाँटिला जमिनमा अस्थायी डिही मात्र बनाइन्थ्यो ।

हिउँदका दिनमा भने नदी किनारमा न्यानोसमेत हुनाले केही समय अस्थायी बसोबास गरी खेती तथा पशुधनको हेरविचार गरिन्थ्यो । पुर्खाले गरेको यो काममा प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्ने उपाय पनि थियो । त्यसलाई बसोबासका निम्ति कतिपय वैज्ञानिक आधारका रूपमा बुझ्न पनि सकिन्छ ।

समय फरक हुँदै गयो । सडक सुविधा विकास भयो । अधिकांश सडक नदी किनारबाटै विस्तार हुँदै गए । नदी किनारमा सहर र बस्ती विकास हुन थाल्यो । जहाँ सडक त्यहीँ बाक्लो बसोबास हुन थाल्यो । नदी किनारमै व्यापारिक चहलपहल विकास हुन थाल्यो । नदीको बहाब क्षेत्रलाई अति सीमित पार्दै लगियो । लामो अन्तरालमा ठुलठुला बाढी, पहिरो र डुबान हुन सक्छ भन्ने आकलनलाई भुलियो । यताका चाररपाँच दशकमा नेपालका धेरै सहरबजार त्यसरी नै विकास भए । फाँटिला र उर्वर जमिनलाई जग्गा दलालीले महँगा घडेरी बेच्ने बजारीकरणका अवधारणालाई साकार पारे । उर्वर जमिन पनि मासिँदै गयो र अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित बसोबास पनि फैलिँदै गयो । जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाल पग्लिएर बाढीपहिरो आउनु वैज्ञानिक कारण हो । यो विश्वव्यापी बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको दुस्फल पनि हो तर नदी तथा खोला किनारमा अव्यवस्थित बस्तीको फैलावट पनि विपत्तिको कारण बन्न गएको छ । भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीले व्यापक क्षति गर्नुमा त्रिशूली कोरिडोरमा नदीको बहाब क्षेत्रलाई ख्यालै नगरी विकास गरिएको सहर, बजार र बस्तीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ रु विगतको शासकीय व्यवस्थापनप्रति पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देख्न सकिन्छ । नदीको बहाबलाई ध्यान दिई अलि टाढै बस्ती, होटेल, रिसोर्ट व्यवस्थापन गरिएको भए यति ठुलो जनधनको क्षति हुँदैनथ्यो ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा धेरै सहर, बजार र बस्ती नदी किनारमै छन् । तिनको तीव्रतर विकास चाररपाँच दशकयताकै हो । राजधानी उपत्यकामा पनि बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी तथा खोला किनारमा बाक्लो र अवैज्ञानिक बस्ती छ । सुकुमवासीका नाममा गरिएको अतिक्रमणलाई वर्तमान सरकारले हटाएर नराम्रो गरेको छैन । यसैबिचमा सर्वोच्च अदालतले गरेको नदी तथा खोलाले व्यक्ति सरहको प्राकृतिक हक पाउने फैसलाले सहर, बजार र बस्ती विकासमा अब नयाँ व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको छ । सर्र्वोच्चले नदी तथा खोलाको अधिकारको व्याख्या गर्दै आफ्नै तटीय क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा बग्न पाउने हक सुरक्षित गर्न भनेको छ । यति मात्र होइन, प्रदूषणबाट मुक्त हुने र जैविक विविधता कायम राख्ने प्राकृतिक र मौलिक अधिकार नदी तथा खोलाको हुने व्याख्या न्यायिक र वैज्ञानिक छ । यो फैसला प्राकृतिक चक्रलाई कायम गर्न अति सहयोगी हुने खालको छ ।

नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाब मिच्दा बाढी, डुबान र वातावरणीय विनाश देखिएकै विषय हो । नदी तथा खोलाको बहाब क्षेत्रलाई सङ्कुचित पार्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य कानुनी र पर्यावरणीय दृष्टिले अक्षम्य हुने सर्वोच्चको फैसलाले अब शासकीय दृष्टिकोण, नियम कानुन काइदामा फेरबदल गरिनु पर्छ । हिमाल तातेसँगै जोखिम बढेको छ । कतिपय हिमनदी विस्फोट हुन सक्ने भय बढेको छ । नदी किनारका सहरबजार र बस्तीप्रति पुनरवलोकन जरुरी छ । पुर्खाको ज्ञानलाई नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गरी अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।

कोशी क्षेत्रमा उच्च जोखिम

पूर्वी नेपालमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका नदी तटीय क्षेत्र बढी संवेदनशील देखिन्छन्।

झापाको गौरीगञ्ज, शिवसताक्षी, कचनकवल र भद्रपुर क्षेत्र मेची, कन्काई तथा स्थानीय नदीका कारण डुबान र कटानको जोखिममा छन्। मोरङका विराटनगर, रंगेली र सुनवर्षी क्षेत्रमा पनि सिंघिया, केसलिया तथा बक्राहा लगायतका नदी–खोलाबाट जोखिम सिर्जना हुन्छ।

सुनसरीको इटहरी, इनरुवा, दुहबी र बराहक्षेत्र तथा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी, तिलाठी–कोइलाडी र राजविराज आसपासका क्षेत्र पनि नदी तथा खोलाको बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्।

कमला, बागमती र लालबकैया किनारमा डुबानको जोखिम

सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका नदी किनारका बस्तीमा वर्षायाममा डुबानको जोखिम उच्च रहन्छ।

कमला नदी आसपासका सिरहा र धनुषाका बस्ती, महोत्तरीको जलेश्वर क्षेत्र तथा सर्लाहीको मलंगवा र ईश्वरपुर आसपासका क्षेत्र वर्षेनी बाढी तथा डुबानको जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

रौतहटको गौर, राजदेवी र गढीमाई क्षेत्र बागमती तथा लालबकैया नदीको जोखिममा छन्। बारा र पर्साका केही क्षेत्र पनि स्थानीय नदी तथा खोलाको बाढीबाट प्रभावित हुने गरेका छन्।

नारायणीदेखि कर्णालीसम्म जोखिमको लामो श्रृंखला

चितवन, नवलपुर र नवलपरासी पश्चिमका नारायणी तटीय क्षेत्र पनि जोखिममुक्त छैनन्।

भरतपुर, गैँडाकोट, सुस्ता र प्रतापपुर आसपास नारायणी नदीको कटान तथा डुबानको जोखिम देखिन्छ। रुपन्देहीका बुटवल तथा सिद्धार्थनगरमा तिनाउ, दानव र स्थानीय खोलाबाट आउने आकस्मिक बाढीले शहरी क्षेत्रसमेत प्रभावित गर्ने गरेको छ।

पश्चिमतर्फ दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका नदी तटीय क्षेत्र विशेष संवेदनशील छन्।

बर्दियाको राजापुर, गेरुवा र बारबर्दिया, कैलालीको टीकापुर, भजनी र धनगढी तथा कञ्चनपुरको भीमदत्त, दोधारा–चाँदनी र पुनर्वास क्षेत्रमा कर्णाली, बबई, मोहना, महाकाली तथा स्थानीय नदीको जोखिम छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि नदी किनार सुरक्षित छैन

नदी बाढीको जोखिम तराईमा मात्र सीमित छैन।

काठमाडौं उपत्यकामा बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते र नख्खु नदी किनारमा तीव्र सहरीकरण भएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नदी करिडोरमा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र साँघुरिँदा सामान्य वर्षामै पनि डुबानको जोखिम बढ्ने गरेको छ।

विशेषज्ञहरूले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण, कमजोर ढल तथा जलनिकास प्रणाली र नदी किनारको अनियन्त्रित सहरीकरणले जोखिम बढाइरहेको बताउँदै आएका छन्।

पहाडी क्षेत्रमा फरक प्रकृतिको खतरा

पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भने जोखिमको प्रकृति अझ जटिल छ।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे, तातोपानी र मेलम्ची, रसुवाको टिमुरे, नुवाकोटको विदुर, धादिङको गजुरी तथा बेनीघाट–रोराङ, दोलखाको तामाकोशी करिडोर र रामेछापको मन्थलीजस्ता क्षेत्र ठूला नदीको बाढी तथा कटानको जोखिममा छन्।

त्यहाँ नदीमा आउने अचानक ठूलो बहावसँगै पहिरोले नदी थुन्ने र एक्कासि बाँध फुट्दा आउने बाढीको जोखिमसमेत हुन्छ।

विशेषगरी भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका घटनाले हिमाली नदी किनारका बस्तीलाई पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम नक्सांकनबिना सुरक्षित मान्न नसकिने देखाएको छ।

समस्या नदी होइन, नदीमाथिको अतिक्रमण पनि

नेपालमा नदी बाढीको जोखिम बढ्नुमा वर्षाको मात्रा र जलवायु परिवर्तन मात्र जिम्मेवार छैनन्। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण, बगरमा घर निर्माण, तटबन्धको कमजोर व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, वन विनाश तथा कमजोर जलनिकास प्रणालीले जोखिम थप बढाएका छन्।

दक्षिणी नेपालमा नदी बाढीको जोखिम विशेष रूपमा उच्च रहेको विभिन्न जोखिम अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थित पहिचान, जोखिमअनुसार भूमि उपयोग योजना र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको काम अझै पर्याप्त देखिँदैन।

जोखिम पहिचान भए पनि बस्ती सार्ने नीति कहाँ?

नेपालमा विपद् आउँदा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च हुन्छ। तर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार रोक्ने र अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन कमजोर छ।

यसले हरेक वर्ष एउटै चक्र दोहोर्‍याइरहेको छ—बाढी आउँछ, बस्ती डुब्छ, जनधनको क्षति हुन्छ, राहत बाँडिन्छ र अर्को वर्ष फेरि त्यही क्षेत्रमा बस्ती जोखिममा पर्छ।

त्यसैले अब प्रश्न केवल ‘बाढी कहिले आउँछ?’ भन्ने होइन।

प्रश्न हो—‘राज्यले जोखिम थाहा हुँदाहुँदै नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै बस्ती बस्न किन दिइरहेको छ?’

नेपालका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीको विस्तृत नक्सांकन, जोखिममा रहेका घरधुरी तथा जनसंख्याको गणना, नदीदेखि सुरक्षित दूरी निर्धारण र अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्तीको चरणबद्ध स्थानान्तरण अब विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ।