काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग माग गरेका छन्।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले अवरोध गरेको भन्दै मन्त्री गौतमले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाले कुन दिन र कहिले कानुन रोकेको छ भन्दै उनले मन्त्रीलाई विवरण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए। कर्णले भने, ‘हिजो संसद्‌मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरे साधारण सदस्यताबाटै बर्खास्त गर्ने बताएका थिए।’

प्रधानमन्त्रीले भारतको जग्गाबारे दिएको जवाफका क्रममा भएको अवरोधबाहेक राष्ट्रिय सभाले कुनै दिन काम नरोकेको उनले दाबी गरे। कर्णले थपे, ‘म रवि लामिछानेलाई सोध्न चाहन्छु, अब मन्त्रीलाई कारबाही कहिले गर्ने हो? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’

नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारले राष्ट्रिय सभामा कति कानुन दर्ता गर्यो, प्रतिनिधि सभाबाट कति विधेयक प्रतिवेदनसहित आए र राष्ट्रिय सभाले कति कानुनमा काम गर्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न उनले माग गरिन्।

तथ्यबिना राष्ट्रिय सभालाई दोष लगाएर सरकारले आफ्नो अयोग्यता छोप्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रीले गलत सूचना जनतामाझ पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै झाँक्रीले सरकारले उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।

‘राष्ट्रिय सभामा सरकारले कति कानुन दर्ता गर्यो र प्रतिनिधि सभाबाट कति कानुन प्रतिवेदनसहित आए?’ झाँक्रीले भनिन्, ‘हामीले कति कानुनमा काम गर्यौँ, त्यसको विवरण राष्ट्रिय सभाले सार्वजनिक गरोस्।’ झुटो खबर जनताको बीचमा पुर्‍याउने कानुनमन्त्रीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

उनले थपिन्, ‘यदि हामीले कानुन रोकेका छौँ भने जनताले हामीलाई दण्डित गर्ने नै छन्। राष्ट्रिय सभाको हौवा देखाएर र यहाँ आफ्नो प्रतिनिधित्व छैन भन्ने बहाना बनाएर आफ्नो अयोग्यता छोप्ने छुट कसैलाई छैन।’ मन्त्री गौतमले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति सभाबाटै सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने भन्दै उनले यस विषयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरिन्।

जेनजी दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएका कारण काम गर्न नसकेको र कानुन निर्माणमा अवरोध भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।