काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। छानबिन समितिका संयोजक एवं उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक भण्डारीले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर प्रतिवेदन बुझायौँ। अब बाँकी कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया सरकारकै तर्फबाट अघि बढ्नेछ।’ कूल ४५ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङसँग बयानसमेत लिएको थियो। बयान लिनुअघि समितिले उनीमाथि लागेका आरोपबारे सम्बन्धित क्षेत्रसँग बुझ्ने तथा उनको सम्पत्ति विवरण र सेयर लगानीबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट गत १९ चैतमा काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग मन्त्री गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी देखिएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर हिस्सेदारी रहेको तथा जग्गा र सुनको विवरणमा अपारदर्शिता देखिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट तीव्र आलोचना भएपछि गुरुङले गत ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।