काठमाडौं– संघीय संसदमा मर्यादाक्रममा उच्च स्थानमा रहेका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको तुलनामा उपसभामुख र उपाध्यक्षले बढी मासिक पारिश्रमिक पाउने अवस्था कायम रहेको छ । सरकारी मर्यादाक्रममा सभामुख र अध्यक्ष पाँचौँ स्थानमा रहँदा उपसभामुख आठौँ स्थानमा छन्, तर तलब संरचनामा भने उल्टो अवस्था देखिएको हो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ (संशोधन २०७५) अनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मासिक तलब ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ रहेको छ । तर उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार यो व्यवस्था २०७६ साउन १ देखि लागू हुँदै आएको हो ।

यो असमानताको जरो २०७६ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपसभामुख र उपाध्यक्षको तलब वृद्धि गरे पनि सभामुख र अध्यक्षको हकमा भने अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदका एक अधिकारीका अनुसार एमसीसी विधेयकलाई लिएर भएको असमझदारीका कारण सभामुखको तलब वृद्धि रोकिएको थियो । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामा, नयाँ सभामुखको चयन र राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण तलब समायोजनको विषय ओझेलमा परेको हो ।  पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै अन्य पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धि गरे पनि सभामुख र अध्यक्षको तलब यथावत् राख्यो ।

पछिल्ला सरकारहरूमा पनि यो विषय उठे पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विगतको निर्णयका कारण असमानता कायम रहेको हो र यसलाई सच्याउने विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिएको छैन । सरकारले गठन गरेको समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब समायोजन गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि सभामुख र अध्यक्षभन्दा उपसभामुख र उपाध्यक्षको तलब बढी रहने अवस्था कायम छ ।