प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार दिपककुमार साहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीबाट हटाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको सिफारिसका आधारमा साहलाई मन्त्रीबाट हटाएका हुन्। उनलाई हटाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार नै सिफारिश गरेका थिए।

सभापति लामिछानेले पठाएको सिफारिसमा ‘पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले निज माननीय मत्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न’ भनिएको थियो। रास्वपा सभापति लामिछानेले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको पत्रका आधारमा मन्त्रीबाट हटाउन सिफारिस गरेका थिए।

त्यसअघि रास्वपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले अनुशासनको कारबाहीका लागि सभापति लामिछानेलाई पठाएका थिए। उनले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्री साहले गर्नु भएको व्यवहार जनअपेक्षा विपरीत र पार्टीको विधान, कार्यविधि, अनुशासन आचारसंहिता, मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन गई पार्टीको छवि र प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएकोले माननीय मन्त्री दीपककुमार साहलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पार्टी सभापतिज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण गरिन्छ।’

यस विवादको सुरुवात साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा सहभागी भएपछि सुरु भएको हो। दुई वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त भएकी श्रेष्ठ अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन्। उनी जानकारी विना बैठकमा उपस्थिति नभएपछि पदबाट हटाइएको थियो।

तर, अहिले साह मन्त्री भएपछि त्यसकै बलमा उनी आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको भन्दै बोर्डको बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्। त्यसलाई लिएर आलोचना भएपछि रास्वपा अनुशासन आयोगले छानबिन गरेको थियो। छानबिनमा उनी दोषी देखिएका थिए।

त्यसपछि अनुशासन आयोगले कारबाहीका लागि पठाएको थियो। अनुशासन आयोगको पत्रका आधारमा सभापति लामिछानेले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री शाहलाई सिफारिस गरेका थिए।

पार्टीबाट सिफारिस भएर आएपछि प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार श्रममन्त्रीबाट हटाएका हुन्। यसबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पनि जानकारी पत्र पठाइएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।