काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले नरोकेको भए झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा माथिको करिब चार सय बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको हुने थियो । यदि केपी ओलीको सरकार त्यसबेला नढलेको भए पूर्व राजा वीरेन्द्र परिवारको नाममा रहेको २७ हजार रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको कब्जामा परिसकेको हुने थियो ।

यी दुवै जमिन हडप्न बाधा पार्ने कानुनलाई दुई तिहाइको त्यो सरकारले यस प्रयोजनका लागि अनुकूल हुने गरी कानुन नै संशोधन गरिसकेको थियो । गणतान्त्रिक संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित दुई तिहाइको सरकारले एकै वर्षमा दुईवटा ऐन संशोधन गर्‍यो । त्यसबाट बेचबिखन गर्न नपाइनेबाट पाइने र सार्वजनिक हितबाहेक पनि उपभोग हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सार्वजनिक सम्पत्ति निजी व्यक्ति वा व्यवसायीलाई दिने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । त्यसैकारण यो विषयको छानबिन होस् भनी व्यापक माग भयो, सरकारको नजरमा पनि पर्‍यो, प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन गर्छु पनि भने तर त्यसको सुरूवात नै भएन । मूल्यको हिसाब हुँदा यी दुई कानुनले सरकारलाई खर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पार्ने देखिन्छ ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को नियम १६क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तर तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय गर्नुअघि नै यो सरकारले नै २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएको मध्ये दफा १२ ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा विक्री तथा उपदफा (२) मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२ ग’ को उपदफा (१)मा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

दफा १२ग’ को उपदफा (२) मा भनिएको छ– नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

पहिलेको  व्यवस्था यस्तो थिएन । ऐनमा आठौं संशोधन हुनुअघिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीले विक्रीवितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अझ गिरीबन्धु टी स्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो जसबारे २०२९ पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो । २०२९ पुस ११ गतेको राजपत्रमा सती टी स्टेट, बुधकरण एण्ड सन्स टी कम्पनी प्रालि, मिटल टी स्टेट र गिरीबन्धु टी स्टेटलाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको थियो ।

उसो त राजा महेन्द्र शाहले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नुअघि नै केही जमिन्दारले आनो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए । ऐन जारी हुनुअघि नै दरबारनिकट व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन गिरी थरका जमिन्दारत्रय प्रेम, कृष्ण र त्रिलोचनले २०२० मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालि’ दर्ता गराए । त्यतिखेर झापामा उनीहरूको स्वामित्वमा ५०० बिगाहा जमिन थियो ।

२०२१ मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, गिरीबन्धुहरूले चिया उद्योग दर्ता गरी आनो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरूको जग्गालाई छोएन । पञ्चायती शासनकाल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि उक्त उद्योग सञ्चालनमा रह्यो । गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगहरूलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन । भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि उद्योगलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि भने उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर महँगो मूल्यमा बेच्न भन्दै भूमाफियाको चलखेल बढ्दै गयो । टी स्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतोमा केही वर्षदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ । चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेको लगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टी स्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ । उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा विक्री गर्ने चलखेल पहिलेदेखि नै थालिएको हो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमै बिचौलियाले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर उक्त जग्गा हत्याउन खोजेका थिए । तर, त्यतिबेला उनीहरू सफल भएनन् । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा नभएको काम (ऐन संशोधन) ओलीनेतृत्वको सरकारमा भयो । र ओलीनेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा विक्रीका लागि सहज हुने गरी अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ मा ५१ बिगाहा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बेचियो । बेचेर बाँकी रहेको मध्ये केही जग्गा मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटसँग अहिले २८० बिघा जग्गा कायम रहेको बताइन्छ । उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिधुर नै २ देखि ३ लाख रुपैयाँँ पर्ने बताइन्छ ।

ओली सरकारको यो निर्णय नियतमा मात्रै होइन– कानुनमा पनि कैफियत देखियो । त्यसैकारण तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नौबुँदे शर्तसहित गिरीबन्धु टी स्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय सर्वोच्चले रोकिदियो । ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सरोकारवाला’ भक्तराज भारतीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

यही आदेशले यो जग्गा अहिलेसम्म जोगिएको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले उक्त विवादको निरूपण संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश दिएको हो ।