कार्यान्वयनबारे प्रश्न

जेन जी प्रतिनिधिहरूसँग भएको सम्झौतामा संविधानमा सुधार गर्नका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेन जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण तथा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, पारदर्शिताजस्ता विषय पनि त्यसमा समेटिएका छन्।

नेपालमा विगतमा भएका विविध सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिँदा यस सम्झौताको बारे पनि प्रश्न उठेका छन्।

“निश्चय पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। तर पहिलो कदम नटेकीकन गन्तव्य पुग्न सकिँदैन। अहिलेको सरकार तुलनात्मकरूपमा इमान्दार देखिन्छ,” मल्लिकले भने।

जेन जीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम यादव यसको कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त रहेको बताउँछन्।

“हामी विश्वस्त छौँ। किनभने यो त युवा पुस्ताको लडाइँ हो। कुनै पक्ष वा पार्टीविरुद्ध होइन। दलका नेताहरूका छोराछोरीको भावना पनि त हो,” यादवले भने।

-सञ्जय ढकाल, बीबीसी न्यूज नेपाली