जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका अदालत जलेपछि रोकिएको सुनुवाइ २८ असोजदेखि खुलेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको दाबी गर्दै १७ थान रिट दायर भएका थिए। ती सबै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो। यी रिटहरूको पेसी मंसिर २२ गते तोकिएको छ। त्यस्तै बुधबार मात्र नेकपा एमालेले पनि रिट दायर गरेको छ। त्यसमा पहिलो सुनुवाइ भएको छैन।

विगतमा दर्ता भएका रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको दाबी गरेको छ। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु मुलुकको वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावना, निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।