काठमाडौं ( सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको पक्षमा माहोल बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका सूचना प्रविधि सल्लाहकार तथा आईटी विज्ञ शालिग्राम पराजुलीले ुप्रोपगान्डाु फैलाएको पाइएको छ । मेटाको सिङ्गापुरस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले नेपालमा आफ्नो प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सूचीकरणका लागि चाहिने कागजात मागेको भन्दै उनले बिहीबार फैलाएको सूचना ुप्रोपगान्डाुमा सीमित हुन पुगेको हो ।

पराजुलीले आफूलाई मेटाको सिङ्गापुरस्थित कार्यालयका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजान सरवारमार्फत सूचीकरणका लागि चाहिने कागजात सोधीखोजी भएको भन्दै मन्त्रालयकै अन्य अधिकारीसँग बताएका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले पराजुलीलाई मेटाको सिङ्गापुर कार्यालयका प्रतिनिधिले सूचीकरण गर्न आवश्यक विवरण तथा कागजात मागेको र मेटा सरकारको सम्पर्कमा आएको विषय सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएका थिए ।

टेकपानासँग बिहीबार साँझ ५ः५६ बजेको टेलिफोन कुराकानीमा पनि ठाकुरले भनेका थिए, “‘सिङ्गापुरस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले मन्त्रीका आईटी सल्लाहकारलाई सम्पर्क गरेर आवश्यक कागजात माग गरेको छ । त्यसपछि हामीले आधिकारिक रूपमा आवश्यक डकुमेन्टसहितको विवरण मेटाको सिङ्गापुरका प्रतिनिधिलाई पठाइसकेका छौँ ।”

ठाकुरको भनाइलाई उदृत गर्दै अन्य सञ्चारमाध्यमहरूले पनि समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । जसमाअनलाइन खबर, नेपालप्रेस, जनआस्था, नागरिक न्युज, खबरहब, शिलापत्रलगायतका अनलाइन छन् ।

नागरिकन्युजले सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रबिन्द्र प्रसाद पौड्याललाई उद्धृत गर्दै मेटा नेपाल सरकारको सम्पर्कमा आएको समाचार प्रकाशन गरेको छ । बाँकी अरू अनलाइन पोर्टलहरूले भने मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरलाई नै उद्धृत गरेका छन् ।

तर, शुक्रबार बिहान ११ः०८ बजे टेकपानासँगको टेलिफोन कुराकानीमा ठाकुरले मेटा औपचारिक रूपमा मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउँदै नआएको बताए । हिजो सञ्चारमन्त्रीको आईटी सल्लाहकारलाई ईमेलमार्फत मेटाले सोधीखोजी गरेको भनेर भन्नु भएको होइन त भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो भनाईमा सञ्चारमाध्यमले नै ‘गलत बुझेको’ प्रतिक्रिया दिए ।

“मेटाले औपचारिक रूपमा सम्पर्क गरेको होइन । अहिलेसम्म त्यसरी आएको पनि छैन । बुझाई नै गलत भयो,” उनले भने । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि निरन्तर दबाब दिएको अवस्थामा गत ४ वैशाखमा मेटाका सरवारले सञ्चारमन्त्री गुरुङसँग भेट गरेका थिए । सोही क्रममा सरवारसहित मेटाका प्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकामा रहेका प्रावधानबारे जानकारी लिएका थिए । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न तोकेका प्रावधानलाई लिएर मेटाका प्रतिनिधिले त्यतिबेलै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

जबकि त्यसअघि नै फेसबुक, गुगल लगायत विश्वका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूको संस्था एसिया इन्टरनेट कोलिसन (एआईसी)ले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई मंसिर २०८० मा पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गरेको र यसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै विरोध जनाएको थियो । त्यसैले मेटासहितका कम्पनीहरू निर्देशिका र सूचीकरणका प्रावधानबारे पहिले नै जानकार रहेको स्पष्ट छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले सूचीकरणको विषयमा पर्याप्त जानकारी र विवरण लिएर गइसकेको अवस्थामा बिहीबार प्रतिबन्ध लागेपछि मेटाका प्रतिनिधिले अनौपचारिक ढङ्गले मन्त्रीका सल्लाहकारसँग फेरि विवरण मागेको भनेर प्रचार गर्नु उचित नभएको बताए । “औपचारिक रूपमा आउँदै नआएको विषयलाई मन्त्रालयको प्रवक्ता प्रयोग गरेर भ्रम फैलाउने काम भएको छ,” नाम नखुलाउने सर्तमा उनले टेकपानालाई भने ।

उनका अनुसार मन्त्रीको सल्लाहकारलाई पठाएको ईमेलको आधिकारिकता नै हुँदैन । “उहाँ मन्त्रालयको प्रशासनिक अधिकार भएको मान्छे नै होइन । मन्त्रालयको आधिकारिक कर्मचारी वा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिलाई ईमेल पठाएको भए आधिकारिक मान्न सकिन्थ्यो । मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको सूचनामै ईमेल ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसैमा सोधीखोजी गर्ने हो । सूचीकरणमा आएका र आउन चाहने सबैले गरिरहेको पनि त्यही नै हो ।,” ती कर्मचारीले भने ।

त्यसैगरी, मेटाले कानुनी प्रक्रियाबारे सहजीकरणका लागि नेपालमा स्थानीय कानुन व्यवसायी पनि राखेको छ । टेकपानासँग सम्पर्कमा आएका ती कानुन व्यवसायीले मेटा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका बारे पहिलेदेखि नै जानकार रहेको बताए ।

“त्यसरी अनौपचारिक रूपमा मन्त्रीको सल्लाहकारसँग सोधीखोजी गर्नै पर्दैन । मेटालाई हामीले यस विषयमा सबै जानकारी स्पष्ट रूपमा दिइसकेका छौँ । मेटाका प्रतिनिधिले नेपाल आएर मन्त्रीसँग भेटघाट गरेरै सूचीकरणका प्रावधानबारे जानकारी लिइसकेका छन् । मेटाले सूचीकरण गर्ने भए सिधै मन्त्रालयको आधिकारिक व्यक्ति र ईमेलमार्फत सम्पर्क गरेर सूचीकरण गरी हाल्छ,” ती कानुन व्यवसायीले भने ।

यस विषयमा आईटी सल्लाहकार पराजुलीसँग बुझ्न बारम्बार फोन गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।  पराजुलीलाई एसएमएस पठाउँदा समेत उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।  सरकारले बिहीबार एकै पटक २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि बढ्दै गएको विरोधलाई मत्थर बनाउन सञ्चारमन्त्री गुरुङका सल्लाहकार पराजुलीले मेटा सम्पर्कमा आयो भन्दै जानाजान ‘प्रोपगान्डा’ मच्चाएको हुन सक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको बुझाई छ । कुनै विचार, समूह वा कारणको पक्षमा जनमत प्रभावित पार्न पूर्वाग्रही वा भ्रामक ढङ्गले जानकारी फैलाउने कार्य नै प्रोपगान्डा हो । (टेकपाना)