काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली हाल कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानको धारा १०० (२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले क्रमशः असार ३१ र असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी तथा नीतिगत निर्णय नगर्न समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चमा यो रिटको सुनुवाइ शुक्रबार हुने पेसी तोकिएको छ ।