काठमाडाैं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् ।

रास्वपाका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुलिङ पिरियडमा भएको गलत कार्यको जिम्मेवारी सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने भन्दै राजीनामा नै मागेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, निजामती बिधेयकमा, तपाईले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेबल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?’ उनले भनेका छन्, ‘की यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।’

यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गरे। ‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ,’ उनले भने, ‘सभापतिले पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्नुभएको छ। सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भन्नुभएको छ तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन्।’

साथै उनले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरूप्रति समेत कटाक्ष गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘र, पढ्दै नपढेर ‘हुन्छ’ ‘हुँदैन’ भन्नेहरूलाई ‘कुरी कुरी’ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

पारित भएकाे विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । याे समितिमा भएकाे सहमति हाे।

तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तिब्र आलोचना भइरहेको छ।