काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ ।

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ’थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्नेछ ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि उनलाई सोही रात बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो ।

लामिछानेलाई एक दिन काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध लामिछाने अदालत गएका हुन् ।