सत्तारुढ दलहरुले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। बुधवार बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत्र १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो अवधिसम्म प्रमाणीकरण हुने स्थिति नदेखिएकाले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले अध्यादेशलाई अब नियमित विधेयकको रुपमा संसदमा पेस गरिने बताए।

“भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। यो अध्यादेशलाई अध्यादेशकै रुपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेन। चैत्र १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यो सम्भव देखिएन। त्यसैले अब यसलाई नियमित विधेयकको रुपमा लैजाने र सत्तारुढ दलहरुका सुझावहरुलाई समेटेर अघि बढाउने निर्णय भएको छ,” घिमिरेले भने।

उनले थपे, “विधेयक प्रस्तुत गर्दा सत्तारुढ दलहरुका माग र सरोकारहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढाइनेछ।”