काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार निवेदन अध्ययन गर्नेछ ।

पूर्ण इजलासले नियमित सुनुवाइ नगरी न्यायाधीशहरूको कार्यकक्ष (चेम्बर)मै बसेर निवेदनको अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिने भन्ने आदेश जारी हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुरानो कार्यसमितिको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेका थिए ।

यदि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गर्ने आदेश गरेमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ पुनः सुरुदेखि गर्नेछ । तर, निस्सा नदिने आदेश भए यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम र कायम रहनेछ ।