काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र (टीओआर)मा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान नपर्ने स्पष्ट भएको छ ।

गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गठन गरिएको पाँच सदस्यीय आयोगको संयोजक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् ।

आयोगलाई २०६२र६३ सालपछिका सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।

तर आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा हालका मन्त्रीहरू आयोगको दायराभित्र परेका छैनन् ।

उनका भनाइमा टीओआरमा २०८२ सालसम्म पदमा पुगेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ । वर्तमान सरकार त्यसपछि बनेकाले स्वतः समेटिएको छैन

यसैगरी आयोगको कार्यक्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारी, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि समावेश गरिएको छैन ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्वराजासम्बन्धी सम्पत्ति अनुसन्धान पनि आयोगको दायराबाहिर रहेको बताइएको छ ।

तर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति भने आयोगको छानबिनभित्र पर्नेछ ।

आयोगले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित हाल उजुरी संकलन तथा सम्पत्ति विवरण फाराम वितरणको काम अघि बढाएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जेठ महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

फाराम नबुझाउने अवस्थामा आयोगले के कदम चाल्ने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम निर्णय नभएको आयोगका सदस्य केसीले बताएका छन् ।

यसैबीच, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्पत्ति जलाइसकेपछि विवरण मागिएको भन्दै आयोगप्रति व्यंग्य गरेका थिए ।

उनले सरकारलाई खरानी लगेर जाऊ भन्ने टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित भए पनि यसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ ।