काठमाडाैं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि दिएको निवेदन अस्वीकृत गर्दै निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश जारी गरेको छ। साथै, अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन बोलाएको छ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (फागुन २१ गते हुने) का लागि मनोनयन दर्ता गरेका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको थियो। टीकापुर हत्याकाण्डसम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरीलाई पछि राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्राप्त भएको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले सजाय माफी भए पनि अदालती फैसला कायम रहेकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।

उक्त निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।