काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु अदालतको आदेश अनुसार निष्क्रिय हुने बताएका छन् ।

रिमाल केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको उल्लेख गर्दै सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुने बताएका छन् ।

दर्ता हुन दिएको म्याद गएराती सकिएसँगै सरकारले नेपालमा फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला प्रमुख सल्लाहकार रिमालले  यस्तो टिप्पणी आएको हो ।

उनले भनेका छन्- 

सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म प्रायः हामी सबैको लत बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौं स्टाटस मार्फत् आ–आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिने र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो लागछ– केही गरी यी प्लेटफर्महरु बन्द भयो भने के होला ?

सायद, केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदैछन्।

लतकै रुपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्।