सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुन सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतकै स्थापित नजिर छ । सहकारी ऐनले पनि मिलापत्रलाई स्पष्ट प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क)मा ‘बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरिएको वा सहकारी ठगी गरिएको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरिएकाले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने र त्यस्तै गरी मिलापत्र भएको खण्डमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्नु, बुझाउनुनपर्ने तथा कैद भइसकेको खण्डमा कैदको लगतसमेत कट्टा हुनेछ ।’

ऐनले नै बचतकर्ताको रकम सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले पीडितको रकम फिर्ताभन्दा अभियुक्तलाई थुन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यसमा राजनीतिक प्रतिशोधले काम गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । रविले रिहाइका लागि दिएको निवेदनका आधारमा पनि अदालतले छाड्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै लामो समयसम्म थुनामा बस्नुपर्ने स्थिति भयो भने पहिल्यै थुनामा राखेको आदेश छ भने पनि छुट्नका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । अदालतले पनि आदेश गर्न सक्छ । कानुनमा थुनेको मान्छेलाई छाड्न सकिने प्रावधानहरू छन्,’ उनले भने ।