काठमाडौं – चलचित्रक्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्ड यतिखेर नेतृत्वविहीन छ । दिनेश डिसी (दिनेशराज दाहाल) दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएसँगै बोर्ड प्रशासनिक नेतृत्वको भरमा चलेको छ ।

दैनिक प्रशासनिक काम नरोकियोस् भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव रविलाल शर्मालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ, तर नीतिगत निर्णय गर्न अध्यक्ष नै पर्खिनुबाहेक विकल्प छैन ।

यो क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने खालको नेतृत्व आवश्यक रहेकोे चलचित्रकर्मी बताउँछन् । चलचित्र क्षेत्रलाई डोर्‍याउन बोर्डमा अब कस्तो अध्यक्ष चाहिन्छ  त ? वरिष्ठ चलचित्रकर्मी युवराज लामाले बोर्ड अध्यक्षको दुई वर्षे कार्यकाललाई बढाएर चार वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयको एउटा अधिकृतले घुमाउन सक्ने बोर्ड लिएर अध्यक्षले केही गर्न नसक्ने उनको धारणा छ । ‘बोर्डलाई बजेट र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । हाम्रो नीतिमै ठुलो त्रुटि छ । विदेशी चलचित्र चलाएर उठाएको विकास शुल्कबाट नेपाली चलचित्रको विकास गर्ने शब्दावली ऐन–नियममा राखिएको छ’, उनले भने ।

यसको अर्थ विदेशी चलचित्र अनिवार्य चल्नैपर्ने भयो, तर नेपाली चलचित्र चल्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको लामाले बताए । नेपाली चलचित्र चल्दाचल्दै हलबाट उतारेर विदेशी चलचित्र लगाएपछि नेपाली फिल्मका निर्माताहरू धरधरी रुनुपर्नाको कारण यही रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अध्यक्ष यस्तो आउनुपर्‍यो जसले कानुन बुझेको होस्, चलचित्रको राजनीति र सामाजिक दायित्व बुझेको होस् । अबको १० वर्षभित्र हलिउड–बलिउडमा मात्र होइन, यहाँ पनि एआईले ठुलो क्रान्ति ल्याउँदैछ’, लामाले भने, ‘कलाकारको काम घट्दैछ, प्रविधि बदलिँदैछ । विश्वव्यापी बजार सङ्कटमा छ ।’

सरकारी गाडी चढ्ने, मुहूर्तमा गएर क्ल्याप ठोक्ने, रिबन काट्ने प्रवृत्तिको अध्यक्ष आउन नहुने लामाको तर्क छ । ‘अध्यक्षमात्र होइन, प्राविधिक, कानुनी र आर्थिक रूपमा सक्षम सिङ्गो टिम नै आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ निर्माता निर्देशक अशोक शर्मा पनि दैनिक प्रशासनिक काम चलाउने मात्र होइन, चलचित्र क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउने व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । बोर्डले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययनका लागि व्यवस्थित लाइब्रेरी र भिजुअल अर्काइभ बनाउनुपर्छ’, शर्माले थपे, ‘आज हामीलाई एउटा सुविधा सम्पन्न सुटिङ स्टुडियोको खाँचो छ । सरकारी नीति यति झन्झटिलो छ कि हस्पिटल वा प्रहरीको दृश्य खिच्न प्रहरी प्रशासनलाई स्क्रिप्ट बुझाएर काटछाँट गराउनुपर्छ । घन्टौँको पैसा तिर्नुपर्छ ।’

हलिउड–बलिउडमा जस्तो डमी हातहतियार प्रयोग गर्ने सामान्य सिस्टमसमेत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नभएको शर्मा सुनाउँछन् । यसले गर्दा सिर्जनशीलता नै कुण्ठित भएको उनको तर्क छ ।

‘अध्यक्ष यस्तो चाहियो, जसले मन्त्री र सचिवको चाकडी गर्ने होइन, उल्टै मन्त्री र कर्मचारीलाई चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझाएर कन्भिन्स गर्न सकोस्’, शर्माले भने ‘हलहरूको सङ्ख्या घटेर व्यापार खस्केको छ । हल निर्माणमा कसरी सहुलियत दिने भन्ने नीति बनाउन सक्ने मान्छे चाहिन्छ ।’

आफू कुर्सीमा टिकिरहन कर्मचारी रिझाउने होइन, उद्योगको हितका लागि अडान लिन सक्ने र निर्णय क्षमता भएको नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता रहेको शर्माले बताए ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बा बोर्डको नेतृत्वमा चलचित्र उद्योगकै व्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । त्यो व्यक्तिमा कम्तीमा १५ वर्ष चलचित्र क्षेत्रको अनुभव भएको हुनपर्ने उनको धारणा छ ।

‘राजनीतिक दलको झोला बोकेकै भरमा अनुभवहीन मान्छे जबर्जस्ती ल्याइयो भने पहिले नै ओरालो लागेको चलचित्र उद्योग पूरै धराशायी हुन्छ’, सुब्बाले भने, ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बजारबाट लगानी नउठ्नु हो ।’

हिरोले ५०–६० लाख लिने, तर उसको नाममा ५ लाखको पनि टिकट नबिक्ने विडम्बना भएकाले चलचित्र निर्माता दिनदिनै सडकमा पुग्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘मेरो एउटै माग हो– सरकारसँग दरिलो मुद्दा राखेर चलचित्र उद्योगलाई वास्तविक उद्योगसरहको सुविधा दिलाउन सक्ने अध्यक्ष चाहिन्छ’, उनले भने ।

नयाँ अध्यक्षले बन्द भएका हल सञ्चालन गर्ने र नयाँ हल खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने सुब्बाले बताए । मधेसका जनकपुरलगायत क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र त्यति नचल्ने सहरमा नेपाली फिल्म चलाएबापत हललाई कर छुटको नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने अहिलेको टड्कारो र प्राथमिक विषय भनेको संसदमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको चलचित्र विधेयक भएको बताउँछन् । बोर्डको नयाँ आउने नेतृत्वले मन्त्रालय र संसद्बिच समन्वय गरेर विधेयकलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्‍याउन पर्ने उनले बताए । जबसम्म नीतिगत र कानुनी ट्रयाक स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने उनको धारणा छ ।

‘आज विश्वभर लाखौँ नेपाली छरिएर बसेका छन् । नेपाली डायस्पोरा ठुलो भइसकेको छ । सरकारले चलचित्रलाई निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा मान्यता दिएर विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न पहल गर्नुपर्छ’, लामिछानेले भने । सरकारले चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता दिए पनि उत्पादनमूलक उद्योगले पाउने कुनै सुविधा यो क्षेत्रले नपाएको उनको भनाइ छ ।

चलचित्र बनाउन निर्माताले बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि बोर्डको नयाँ नेतृत्वले विशेष अग्रसरता लिनुपर्ने लामिछाने बताउँछन् ।

चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्वअध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले अबको अध्यक्ष कर्मचारीतन्त्रको भरिया होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्न सक्ने स्मार्ट नेतृत्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीलाई जेनजी पुस्ताको म्यान्डेट बुझेको, जनसम्पर्क भएको र विदेशी नियोगहरूसँग सहजै समन्वय गर्न सक्ने स्मार्ट र क्षमतावान नेतृत्व चाहिएको छ’, पराजुलीले भने, ‘हाम्रो कार्यविधिले अध्यक्षमा चलचित्र क्षेत्रकै व्यक्ति हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैले जोसुकै आए पनि ऊ प्रशासनिक, प्राज्ञिक र कूटनीतिक रूपमा अब्बल हुनुपर्छ ।’

राजनीतिक दलहरूको असक्षम कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बोर्ड बन्न नहुने उनको उनको विचार छ । ‘पुराना र परम्परागत ढर्राका मान्छेभन्दा पनि अग्रगामी सोच राख्ने, संसदमा अड्किएको विधेयक पास गराउन सरकारलाई दबाब दिन सक्ने र चलचित्रकर्मीका संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयले चयन गर्नुपर्छ’, पराजुलीले थपे ।

निर्माता तथा वितरक करण श्रेष्ठ ‘क्रेजी’ चलचित्र विकास बोर्ड निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने निकाय भएकाले अबको अध्यक्षले स्वदेशी चलचित्रको घरेलु बजार संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका खोल्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर नेपाली कला–संस्कृति झल्काउने चलचित्रलाई विदेशमा प्रदर्शन गर्ने ठोस नीति अबको अध्यक्षले ल्याउनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने ‘अहिले सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हलको हो । ७७ वटै जिल्लामा सिनेमा हल कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा बोर्डले लगानी र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

विकास बोर्डले नयाँ हल खोल्न र फिल्म बनाउन प्रोत्सान गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।