काठमाडौं  – कानुनको पोको बोकेर संसद्मा देखिएका सरकारका विधेयकहरू हेर्दा लाग्छ, लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न लागिएको हो । तर, ती पोकाभित्र लुकेको रणनीति भने राज्य सत्तालाई आलोचना, असहमति र विविधताबाट सुरक्षित राख्ने कवचको तयारी त चलिरहेको छैन ? प्रश्न उठिरहेको छ । मिडिया दर्तादेखि गुप्तचर निगरानी, बहुविवाहको छुटदेखि भूमि राजनीतिकरणसम्मका प्रावधानले ‘लोकतन्त्र’ भनिने व्यवस्था सत्ताको अनुकूल भए मात्रै कायम रहनेछ, असहमतहरूको लागि भने कानूनको जालो फैलाइदैछ ।

कानून जनताको सुरक्षा र अधिकार रक्षाका लागि बनेका हुन्, वा सत्ता संरक्षणका लागि ? 

केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा लिएर अघि बढ्यो । तर, त्यो नारामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण, पोखरा जग्गा प्रकरण, स्काउट र नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता विषयले सरकारको नैतिक धरातल हल्लाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने भन्दै सात दिनभित्र निर्णय गर्ने काूुनी व्यवस्था ल्याए पनि व्यवहारमा सुधार देखिएको छैन ।

सार्वजनिक सेवा अझै ढिलासुस्ती, अस्वस्थ राजनीतिक हस्तक्षेप र गुटगत स्वार्थको कब्जामा छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको कार्यशैली, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर कमजोरी हटेकोे छैन् । प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित रहँदा जनताको विश्वास खस्कंदो छ र सरकारप्रतिको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ ।

सुधारको नाममा सरकार कानूनबाटै नियन्त्रणमा जान प्रयासरत देखिएको आरोप लाागिरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै ल्याइएका कानूनी प्रावधानहरूले सत्तालाई अब आलोचना सुन्ने धैर्य छैन, स्वतन्त्रताको स्वर सहनसक्ने संवेदनशीलता छैन र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरूप्रति प्रतिबद्धता पनि छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ ।

अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता सीडीओको अनुमतिमा सीमित गरेर बोल्ने अधिकारलाई अनुमतिआधारित बनाउने प्रयासले सार्थकता पाएको छ, बहुविवाहलाई ‘छुट’ दिएर पितृसत्ताको नयाँ संस्करण कानूनमा कोरिँदैछ र प्रधानमन्त्री मातहतको गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङको असीमित अधिकार दिएर नागरिक जीवनको भित्री भागमै निगरानीको आँखा गाड्ने तयारी छ ।

संवैधानिक परिषद् दुई जनामै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएर लोकतान्त्रिक सन्तुलन र संस्थागत स्वायत्ततामा कूटनीतिक कुल्चाइ गरिएको छ र भूमिहीनका नाममा जंगल, नदी र निकुञ्ज बाँडफाँड गरेर प्रकृति र जनसंख्यात्मक बनोटसँगै मतको राजनीति खेल्ने चेष्टा पनि सुरु भइसकेको छ ।

यो रिपोर्टमा हामीले हालैका पाँच विवादित कानूनी प्रावधानलाई सरकारको स्वार्थ, खराब शासन र लोकतान्त्रिक मान्यताको ह्रासको दृष्टिले विश्लेषण गरेका छौं ।

अनलाइन दर्ता सीडीओमार्फतः पत्रकारको घाँटीमा कानूनी पासो

सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) लाई दिने कानून ल्यायो । बाहिर हेर्दा यो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो लाग्छ तर भित्रको खेल गहिरो छ । सीडीओ भनेको केन्द्र सरकार अन्तरगत गृहमन्त्रालयले नियमन, नियन्त्रण र यसका अनेक आयाममा काम गर्नेछ । पत्रकारिताको मुख्य मूल्य स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित स्वच्छ आलोचनाको अधिकार हो । तर, सरकारले यो दर्ताको अधिकार सीडीओलाई दिएर स्पष्ट सन्देश पठाएको छ ‘हामीलाई मनपर्ने मिडिया मात्र खुल्न पाउनेछन्, बाँकीलाई ढोका बन्द ।’

सबैभन्दा रोचक त ‘उपयुक्त देखिएको’ भन्ने अस्पष्ट वाक्यांशमा आधारित मापदण्ड । यो ‘उपयुक्त’ को व्याख्या कस्ले गर्ने ? सीडीओ । अनि सीडीओको नियुक्ति गृह मन्त्रालयमार्फत हुने । यसो गर्दा सरकारले ‘पत्रकार स्वतन्त्र छन्’ भन्ने देखाउन पनि सक्छ, तर व्यवहारमा आलोचक मिडियालाई दर्ता नदिने, अनलाइन बन्द गर्ने वा दबाब दिने सहज बाटो पाउँछ ।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसबारेमा ‘मलाई थाहा थिएन’ भनेको त लोकतान्त्रिक शासनको नमुना हो ।

मन्त्रीलाई थाहा नभएको कुरा उसको मन्त्रालयको अधिकार खोसिएर अर्को मन्त्रालयमा जानु । एकातर्फ एमालेले माहोबादी केन्द्रले बनाएको ड्रफ्ट नै हो भनिरहेको छ । अर्कोतर्फ माओबादीले छेडखानी भएको रटान लगाउँदै छ । तर, जे होस् अनलाईन मिडिया दर्ता सीडीओमार्फत गर्ने प्रवधानले पञ्चायतको झल्को दिएको छ ।

बहुविवाह छुटः लैंगिक समानताको नाममा पितृसत्ताको पुनस्र्थापना

२०७५ मा लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई निषेध गरेको थियो । तर, अब सरकारले केही अवस्थामा बहुविवाह गर्न छुट दिने संशोधन मस्यौदा ल्याएको छ । जसको तर्क हो ‘महिलाको जीवन बर्बाद हुन नदिने ।’

पहिले तर्क सुनौं ।।

‘यदि विवाहित पुरुषले अर्को महिलासँग सम्बन्ध बनाएर बच्चा जन्माइदियो भने, त्यो महिलाको जीवन ‘विवाहमा परिणत नगर्दा’ नष्ट हुन्छ, त्यसैले कानुनले अनुमतिपत्र दिनुपर्छ ।’

यो तर्कको सिधा–सिधा अर्थ पुरुषको अनैतिक व्यवहारलाई कानुनी मान्यता, र महिलालाई आफ्नो अधिकारका लागि पुरुषकै निर्णयमा निर्भर बनाउने व्यवस्था हो ।

संविधानले लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी गर्छ, तर यो संशोधनले पुरुषलाई ‘जति पत्नी राखे पनि हुन्छ’ भन्ने पुरानै पितृसत्तात्मक संस्कारलाई फेरि कानुनी शक्ति दिनेछ ।

महिलाको रक्षा गर्ने नाममा वास्तवमा उनीहरूको स्वायत्तता हरण गर्ने यस्तो प्रावधानलाई सरकारले ‘मानवीय’ भन्न खोज्नु विडम्बना हो ।

गुप्तचर निगरानीः ‘राष्ट्र सुरक्षा’को नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हत्या

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनुमति र निगरानीबिनै फोन ट्यापिङ र सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न सक्ने कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । अघिल्लो पटक संसद्मा जब प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै विधेयक ल्याए । त्यतिबेला कांग्रेसले ‘यो गोपनीयता हनन हो’ भन्दै विरोध ग¥यो । तर, अहिले कांग्रेस स्वयं सत्तासाझेदार छ । विधेयकमा भनिएको छ ‘राष्ट्रलाई हानि हुने अवस्थामा मात्र इन्टरसेप्सन गर्न सकिने ।’ तर, ‘हानि’ को परिभाषा कस्ले गर्ने ? उही सरकार जसलाई आलोचनात्मक पत्रकारिता वा विपक्षको गतिविधि पनि ‘राष्ट्रविरोधी’ लाग्न सक्छ ।

यो अधिकार दिइएपछि गुप्तचर विभाग केवल अपराध वा आतंक रोक्ने साधन मात्र होइन सत्ताले असुविधाजनक व्यक्ति, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र आलोचकलाई निगरानी गर्ने हतियार बन्नेछ । पाँच वर्षअघि खरिद गरिएको २४ करोडको इन्टरसेप्सन उपकरण अहिले धुलाम्य छ । नयाँ कानुन पास भएपछि त्यो धुलो पुछेर नागरिकको व्यक्तिगत जीवनमा सरकारको आँखा झुण्ड्याउने तयारी हुनेछ ।

संवैधानिक परिषद्ः नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक गोटी

संवैधानिक परिषद् भन्नाले राज्यका प्रमुख संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने उच्च तहको संयन्त्र हो । यसमा बहुमत र सहमतिको सिद्धान्त चल्नु लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर, सरकारले ल्याएको प्रावधानमा ६ सदस्यीय परिषद्मा दुई जनाको मात्र निर्णय पनि आधिकारिक हुनेछ । यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री र एउटा ‘भरोसाको मान्छे’ मिलेर सबै नियुक्ति गर्ने बाटो खुला ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसलाई संविधानको मर्मविपरीत भन्दै फिर्ता पठाए, तर एमालेले फेरि यथास्थितिमा पारित गर्न चाहेको छ । कांग्रेसभित्र पनि एकमत छैन । यो कानुनले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने होइन बरु जसको सरकार, उसको नियुक्ति भन्ने पुरानै अभ्यासलाई कानुनी आधार दिनेछ । यसबाट स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरू सत्ताको रबर स्ट्याम्पमा परिणत हुने जोखिम छ ।

भूमि विधेयकः ‘गरिबको हित’को नाममा पर्यावरणमाथि अतिक्रमण

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ सुरुदेखि नै विवादित छ । सतहमा यसको मुख्य उद्देश्य भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनु हो । सुनिदा जनमुखी कार्यक्रम जस्तो । तर, भित्री खेल फरक छ । विधेयक पारित भएमा, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कानुनी बाध्यता कमजोर हुनेछ ।

जंगल फडानी, नदी किनार अतिक्रमण, र राष्ट्रिय निकुञ्ज अतिक्रमणलाई वैधानिक मान्यता दिइनेछ । मधेसमा यो प्रावधानले जनसंख्याको हिसावले पनि असन्तुलन निम्त्याउने डर छ । रैथाने समुदायलाई अल्पमतमा पार्ने, बाहिरबाट जनसंख्या ल्याउने, र त्यसलाई राजनीतिक मतका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति । त्यस्तै, हदबन्दी छुटको जग्गा अपार्टमेण्ट वा घडेरीका रूपमा बेच्छु भने, यो सरकारी अनुमतिप्राप्त भूमि व्यवसायीकरणको खुला ढोका हुनेछ । सरकारको ‘गरिबको हित’को भाषण र जग्गा दलालको लाभबीचको मिलेमतो यहाँ स्पष्ट देखिन्छ ।

कानुनको नाममा नियन्त्रणको जालो 

नेपालमा पछिल्ला समय ल्याइएका कानुनी प्रस्तावहरूले देखाउने साझा प्रवृत्ति के हो भने राज्य सत्ताले संविधानको आत्मा होइन, केवल अक्षरको उपयोग गरेर असहमति र स्वतन्त्रतामाथि घेराबन्दी गर्दैछ । मिडिया दर्ता प्रक्रियालाई सुरक्षा निकायको मातहत राख्ने व्यवस्था, महिलाको अधिकारको नाममा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास, गुप्तचर संस्थालाई नागरिक जीवनमा अन्धाधुन्ध निगरानीको छूट दिने कानुन, संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको एकल प्रभुत्व स्थापित गर्ने बाटो र भूमिको नाममा प्राकृतिक स्रोतहरूको राजनीतिक लाभमा रूपान्तरण यी सबै छुट्टा छुट्टै विधेयक जस्तो देखिए पनि, सत्ताको केन्द्रीकरण गर्ने एउटै ध्येयको धारिला धारहरू हुन् ।

यी कानुनहरूले राज्यको संरचना सुदृढ पार्ने होइन, सत्तालाई आलोचना र विविधताबाट सुरक्षित राख्ने कवच प्रदान गर्छन् । यी सबै प्रावधानहरूले संविधानमा लेखिएको लोकतन्त्रभन्दा सत्ता केन्द्रित व्यवस्थाको अभ्यास बलियो हुँदै गएको देखाउँछ । -एलिशा अर्याल न्यूज२४