काठमाडौ – धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल मुक्तिनाथ धामसम्म केबुलकार निर्माण हुने भएको छ । कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबुलकार निर्माण गर्न लगानी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

सो केबुलकार कुल ८३ दशमलव ६५ किलोमिटर लम्बाइको विश्वकै लामो यात्रुवाहक केबुलकार हुने दाबी गरिएको छ । मुक्तिनाथको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार पारी १५ कात्तिक २०७८ मा लगानी बोर्डमा बुझाएको थियो ।

केबुलकारमा टप टु बटम १९ वटा स्टेसन हुनेछन् । यीमध्ये आठ स्टेसनमा अनिवार्य रूपमा ओर्लिनुपर्नेछ । यसैगरी, पाँचवटा स्टेसनमा अत्यावश्यक भए मात्र ओर्लिन पाइनेछ भने ११ स्टेसनमा बाससमेत बसेर जान पाइने व्यवस्था हुनेछ । कास्की वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म केबुलकारको लम्बाइ ८० दशमलव १५ किलोमिटर हुनेछ । केबुलकारमा ७ सय ७६ वटा गोन्डोला (डिब्बा) राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मुक्तिनाथ केबुलकार १ हजारदेखि ३ हजार ७ सय मिटर उचाइसम्म पुग्नेछ ।

प्रत्येक स्टेसनमा रिसोर्ट बनाउने केबुलकारको योजनाको छ । केबुलकारको पहिलो स्टेसन वीरेठाँटीमा हुनेछ । दोस्रो वीरेठाँटीदेखि घोडेपानी १३ दशमलव ३१ किलोमिटर, तेस्रो घोडेपानी–तातोपानी १२ दशमलव ७३ किलोमिटर, चौथो तातोपानी–लेते १६ दशमलव ४४ किलोमिटर रहनेछ । यसैगरी, पाँचौं स्टेसन लेते–जोमसोम २३ दशमलव ९२ किलोमिटर, छैटौं जोमसोम–कागबेनी ८ दशमलव २४ र सातौं स्टेसन कागबेनी–रानीपौवा मुक्तिनाथसम्म ९ किलोमिटर रहने कम्पनीले जनाएको छ । यस केबुलकारबाट वार्षिक ३६ लाखले यात्रा गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालको ६४औं बैठकले मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनाको ८१ दशमलव शून्य ४१ किलोमिटर लामो निर्माण स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकले पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटी–नयाँपुल)देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेसनसहित ८१ दशमलव शून्य ४१ किलोमिटरको लामो केबुलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत भएको हो ।

५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागत रहने सो परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले सो प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको सर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । सो केबुलकार सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा ठूलो मात्रमा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको १ सय ६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने, नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, ४३ दशमलव २ मेगावाटको छिलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना, २ सय १६ मोगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युुत् आयोजना र ४४ मोगावाटको बकान खोला जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको निर्णय बोर्डबाट भएको छ ।

बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल ओयल (खानेतेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

विश्वकै सबैभन्दा लामो मुक्तिनाथ केबुलकार बनाउन ८० प्रतिशत लगानी यसअघि नै सुनिश्चित भएको छ । विश्वकै लामो मुक्तिनाथ केबुलकार बनाउनका लागि भारतको के एन्ड आर इन्जिनियरिङ लिमिटेडले केबुलकार परियोजना निर्माणका साथै लगानी गर्नेगरी इन्जिनियरिङ पक्र्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा केबुलकार बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

इन्जिनियरिङ पक्र्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा केबुलकार बनाउने प्रारम्भिक सम्झौता भएको बताइएको छ । मुक्तिनाथ केबुलकार आयोजना निर्माणका लागि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिएर सम्झौता भएको जानकारी दिए ।

बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले परियोजनाको लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिए । ‘साथै, पिडिएका लागि वार्ता कमिटी पनि गठन भएको छ । कम्पनीको तर्फबाट पनि वार्ता कमिटी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ होला । त्यसपछि वार्तामार्फत पिडिएको मस्यौदामा तयार गर्छौँ,’ उनले भने, ‘पिडिएमा हस्ताक्षर भयो भने कम्पनीले परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सक्छ ।’

मुस्ताङको धार्मिक गन्तव्य मुक्तिनाथ मन्दिर पुग्न हालसम्म सुविधाजनक सडक बनेका छैनन् । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै यो परियोजनाको कल्पना गरिएको हो । कुल ८१.०१४ किलोमिटर लम्बाइ रहने यो केबुलकार विश्वकै लामो पनि हुनेछ । यसको सुरुवाती (बेस) स्टेसन पर्वत जिल्लाको बिरेठाँटीमा हुनेछ भने अन्तिम स्टेसन मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा हुनेछ । बिरेठाँटीबाट तीन घण्टा ३६ मिनेट (ट्रान्जिट समयबाहेक)मा मुक्तिनाथ पुग्न सकिनेछ । केबुलकारको गति प्रतिसेकेन्ड सात मिटर हुनेछ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको यो सबैभन्दा ठुलो एकल पूर्वाधार (दूरसञ्चारबाहेक) पनि हो ।

कम्पनीका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले लगानी स्वीकृत हुने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘आजभन्दा ११ वर्षअघि परियोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले बल्ल लगानी स्वीकृति भएको छ । ढिलै भए पनि यसमा कम्पनीले खुसी व्यक्त गर्दछ,’ उनले भने, ‘अब हामी पनि वार्ता कमिटी गठन गर्छौँ । यही असारभित्र पिडिएको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’

जिडिपीमा वार्षिक ७० अर्ब योगदान :

परियोजना बनेपछि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ योगदान पुग्ने देखिएको छ । परियोजनाका कारण सिर्जना हुने आर्थिक अवसर (होटेल, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन र बजारलगायत)का आधारमा जिडिपीमा सोबराबरको योगदान पुग्ने देखिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

पर्यटक न्यूनतम दुई दिन बस्ने, न्यूनतम १५ सयबराबरको रुममा लिने, न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँको खाना खाने, त्यसका आधारमा स्थानीय उत्पादन तथा सेवाको खपत बढ्नेलगायतका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । परियोजनाको निर्माण अवधि (चार वर्ष)मा दुई हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सञ्चालन अवधिमा भने न्यूनतम ६ सय हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना हुने कम्पनीको भनाइ छ ।

परियोजनाको ‘पे ब्याक पिरियड’ सात वर्ष रहेको छ । यद्यपि, १० वर्षमा ऋण चुुक्ता गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । आयोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १५ प्रतिशत र लगानी प्रतिफल २० प्रतिशत हाराहारी हुनेछ ।

आधा क्षमतामा सञ्चालन हुँदा पनि परियोजनाले वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्नेछ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा सरकारलाई भ्याट मात्रै वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँसम्म प्राप्त हुनेछ ।

कस्तो हुनेछ आयोजना ?

८१.०१४ किलोमिटर लामो परियोजनामा चार सय १६ वटा टावर र सात सय ७६ बन्डुला (मान्छे बस्ने बक्स) हुनेछ । परियोजनामा ७६ मिटर अग्लोसम्मको टावर हुनेछ । एक बन्डुलामा १० जना यात्रु बस्न सक्नेछन् । केबुलकार परियोजनाले एक घण्टामा एक हजार यात्रुलाई बोर्डिङ गराउन (सेवा दिने) सक्नेछ । वर्षमा ३६ लाख यात्रु आवतजावत गर्न सक्नेछन् । परियोजना हिउँदमा नौ र बर्खामा १४ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ । परियोजनामा ६ वटा अनिवार्य ट्रान्जिट र नौवटा स्वैच्छिक स्टेसन हुनेछ । घोडेपानी, नार्चाङ, लेते, कोवाङ, जोमसोम र कागबेनीमा अनिवार्य ट्रान्जिट स्टेसन हुनेछन् । यसैगरी भुक, उल्लेरी, शिख, घारा, रुप्से, घासा, टुकुचे, मार्फा र खिगामा स्वैच्छिक स्टेसन हुनेछ ।

स्वदेशी लगानीमै बनाइने :

मुक्तिनाथ केबुलकार कम्पनीले कात्तिकभित्रै परियोजना निर्माणको शिलान्यास गर्ने लक्ष्य राखेको अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले बताए । ‘पिडिए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलतासँगै ब्याजदर पनि सस्तो छ । तसर्थ, हामीले स्वदेशी बैंकहरूबाट ऋण लिने योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी दसैँ–तिहारताका परियोजनाको शिलान्यास गर्ने लक्ष्य छ । अन्य प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढ्नेछ ।’ निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा परियोजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।

कम्पनीले यसअघि भारतको के एन्ड आर इन्जिनियरिङ कम्पनीले इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट र लगानी (इपिसिएफ) मोडेलमा यस आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने गरी समझदारी गरेको थियो । तर, उक्त समझदारीको म्याद सकिसकेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘नेपालकै बैंकहरूमा सस्तोमा कर्जा पाइन्छ । तसर्थ, स्वदेशी बैंकबाट कर्जा लिने योजना बनाएका छौँ ।’

यद्यपि, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अझै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । त्यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष सुवेदीको माग छ । कम्पनीले गत पुस ०८० मै लगानी बोर्डमा परियोजनको डिपिआर पेस गरेको थियो । त्यो पनि बोर्डबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले डिपिआर मूल्यांकनकै क्रममा रहेको बताए । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । वन मन्त्रालयबाट त्यो स्वीकृत भएर आएपछि डिपिआर पनि स्वीकृत गरिहाल्छौँ,’ उनले बताए ।

परियोजनामा ८० प्रतिशत लगानी ऋणमार्फत जुटाइँदै छ । बाँकी २० प्रतिशत भने स्वपुँजी हुनेछ । त्यसमा आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई ३५ प्रतिशत गरेर ४५ प्रतिशतको अनुपातमा आइपिओ निष्कासन गरिनेछ । बाँकी ५५ प्रतिशत सेयर भने संस्थागत हुनेछ, त्यसमा २७.५ प्रतिशत सेयर सिंगापुरको कम्पनीले लिँदै छ । २७.५ प्रतिशत संस्थापक सेयर मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिको हुनेछ ।