काठमाडौं – अबदेखि चेक बाउन्स (अनादर) मुद्दा प्रहरीमार्फत मात्र अघि बढ्ने भएको छ । २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०’ ले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी कार्यविधिमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो प्रावधान लागू भइसकेको छ ।

यसअघि सर्वसाधारणले सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने कानुनी अधिकार खारेज गरिएको छ । अब मुद्दा चलाउन प्रहरीमार्फत मात्र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

दुईथरी कानुनलाई यसअघि विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दुवैमा चेक बाउन्ससम्बन्धी सजायको व्यवस्था रहेको थियो । एकै प्रकृतिको अपराधका लागि फरक–फरक कानुनी व्यवस्था हुँदा दोहोरो प्रणाली थियो । यसले दुविधा र दुरुपयोग बढाएको भन्दै सरकारले दफा १०७ (क) नै खारेज गरिदिएको छ । अब चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र अघि बढ्नेछ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाका अनुसार एउटै प्रकृतिको अपराधका लागि एउटै कानुन कायम गर्नु सकारात्मक हो। उनी भन्छन्, ‘पहिले दुईथरी कानुनका कारण कतिपय घटनामा अन्याय हुने, कतै सजाय दोहोरो हुने, कतै उन्मुक्ति पाइने स्थिति थियो । अब स्पष्टता आएको छ ।’

अब प्रहरीमार्फत मात्र मुद्दा चल्ने

संशोधित ऐनअनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा अब प्रहरीमा जाहेरी दिएर मात्र अघि बढाउन सकिनेछ । व्यक्तिले सीधै अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था खारेज भइसकेको छ । ऐनको दफा ३ (क) मा ‘चेक अनादरसम्बन्धी कसुरबारे प्रहरी अनुसन्धानपश्चात् मात्रै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यससँगै ‘अनादर’ भएको मितिदेखि एक वर्षभित्र जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ भने जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ ।

यसले प्रहरी कार्यालयमा चेक बाउन्सका उजुरीको चाप झनै बढाउने अनुमान गरिएको छ । हाल पनि प्रहरीमा पर्ने सबैभन्दा बढी आर्थिक अपराध चेक बाउन्सकै रहेका छन् ।

एक वर्षपछि मुद्दा दर्ता नहुने, हदम्याद घटाइयो

संशोधित ऐनले चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद कडाइका साथ छोट्याएको छ । अब अनादर भएको मितिदेखि एक वर्षभित्र जाहेरी दिनु अनिवार्य छ । यसअघि विनिमेय ऐनअनुसार यस्ता चेकको हदम्याद पाँच वर्षसम्म थियो ।

यसका कारण धेरै वर्षअघिका चेकका आधारमा दायर हुने मुद्दाहरू अब स्वतः खारेज हुनेछन् । त्यसैगरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले पनि अब चेक बाउन्स प्रमाणित गर्दा समयसीमा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ ।

बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको सूचना अनिवार्य

चेक अनादरको कारबाही अघि बढाउनु अघि बैंक वा वित्तीय संस्थाले अब सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर निक्षेप गर्न लिखित सूचना दिनुपर्नेछ। ऐनको दफा ३ (क) को उपदफा ३ अनुसार चेक पेश भएको मितिले ४५ दिनभित्र खातामा पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सूचना दिनु अनिवार्य छ ।

यदि खातावालाले यो अवधिमा पैसा जम्मा गरेन भने मात्र बैंकले चेक बाउन्स प्रमाणित गरी तीन दिनभित्र चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियाको पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि बैंकको हुनेछ ।

यस व्यवस्था अनुसार चेक काट्ने व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्नेछ र त्यसपश्चात मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।

जरिवाना घटाइयो, अब बिगोअनुसार सजाय

सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक हो– जरिवानामा आएको परिवर्तन । यसअघि चेक बाउन्स मुद्दामा बिगोबराबर १०० प्रतिशत जरिवाना अनिवार्य थियो । अब भने बिगो तिर्ने सर्तमा ५ प्रतिशत मात्र जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कैद सजाय पनि बिगोअनुसार निर्धारण :

१५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ महिना कैद

१५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ३ महिना

५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बिगोमा १ वर्ष

१ करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगोमा २ वर्ष

१० करोडभन्दा माथिको बिगोमा ४ वर्ष

यो व्यवस्थाले न्यायिक सन्तुलनमा टेवा र्पुयाउने अधिवक्ताहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार, ‘पहिले जरिवाना अत्यधिक थियो । अब बिगोअनुसार कैद–जरिवाना तोकिँदा सानातिना चेक बाउन्समा पनि जेल जानुपर्ने अवस्थाबाट नागरिक छुट पाउनेछन् ।’

मिलापत्रको व्यवस्था ऐनमै समावेश

चेक बाउन्समा मिलापत्र सम्भव हुने प्रचलन पहिले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार मात्र सीमित थियो । अब संशोधित ऐनमा यो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसले अदालतमा मिलापत्रको आधारमा मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउन थप सहज बनाउनेछ । चेकधारक र खातावालाबीच सुलह भएमा मुद्दा अदालतबाट खारेज गर्न सकिनेछ ।

चेक रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था छैन

यसपटकको संशोधनले चेकमा उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने वा वैधता जाँच गर्ने कुनै प्रावधान भने समावेश गरेको छैन ।

कानुन व्यवसायी केदार कोइरालाका अनुसार चेकको वैधता पुष्टि गर्न स्रोतको ट्रेस गर्ने व्यवस्था आवश्यक थियो । ‘चेक बाउन्समा कहिलेकाहीँ फर्जी कारोबारका आधारमा पनि मुद्दा आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न स्रोतको स्पष्टता जरुरी थियो,’ उनी भन्छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्यले गरिएको यो कानुनी संशोधन स्वागतयोग्य छ । चेक काट्ने र पाउने दुवै पक्षलाई सुरक्षित राख्ने सन्तुलन प्रयास यस ऐनमा देखिन्छ । जरिवाना घटाएर नागरिकमैत्री बनाइएको छ भने प्रक्रियागत कडाइले अनावश्यक मुद्दा उब्जिन नदिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आम नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रहरी प्रशासन र अदालतबीच समन्वय हुनु अनिवार्य छ । साथै, कानुनी साक्षरता र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।

नयाँ ऐनको कार्यान्वयनसँगै अबको ध्यान यसका व्यावहारिक चुनौती समाधान गर्नुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।