काठमाडाैं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए विधिको शासन अवरुद्ध हुने र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको उल्लेख गरे ।

उनले सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश नेपाल भएको बताए । उनले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागरिकप्रति जबाफदेही हुनैपर्ने बताए । लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नरहेको बताए ।

पारदर्शिता र जबाफदेहिता, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ । विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ । सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा हाम्रो संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको हो । सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश हो नेपाल । नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागरिकप्रति जबाफदेही हुनैपर्छ । लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पुयाउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ । जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन । पारदर्शिता र जबाफदेहिता, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हुन् ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताए । सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्यांकन गराउने बताए । सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गराउने बताए ।