काठमाडौं—  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले बुधबार ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कोषको निर्णयअनुसार धर्मशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने ७ बुँदे समझदारी भएपनि मारवाडी सेवा समितिले विरोध गर्दै आएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुनसंवत फिर्ता ल्याउने स्पष्ट पारेको छ।  मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हक लाग्ने भन्दै धर्मशाला खाली गराउन मानेको छैन।  पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्न गएको काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली बुधबार खाली हात फिर्ता भएको छ। काठमाडौं महानगरको प्रहरी टोली दुईवटा डोजर लिएर खाली गराउन गौशाला पुगेको थियो।

नेपाल प्रहरीले गौशालाभित्र महानगरको टोलीलाई पस्न रोकेको थियो। डोजरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको महानगरले जनाएको छ। महानगरको टोली गौशाला पस्न नपाएपछि बाहिर साइनबोर्ड राखेर फर्किएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरलाई दिएपछि उसले खाली गराउने प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्लो समय मारवाडी सेवा समिति र महानगरबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। गौशाला खाली नगर्ने भन्दै मारवाडी सेवा समिति आन्दोलनमा छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि महानगरको टोली गौशालामा दिनहुँजसो गएर लिन खोजिरहेको छ। तर मारवाडी सेवा समितिले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ।

समितिले गौशालामा आफ्नो मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने मोहियानी हकको व्यवस्था खारेज पछि मात्रै मारवाडी सेवा समितिको स्थापना भएको भन्दै मोहियानी हक समितिमा नरहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि समितिले सस्तो मूल्यमा गौशालाको करिब १० रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो। २०५४ सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। समितिले अहिलेसम्म यही भाडा तिर्दै आएको थियो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गरेको छ।  समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै आधार र  प्रमाण नभएको स्पष्ट पारेको छ। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दावी गरेपछि समिति र कोषबीचको विवादले चर्कोरुप लिएको छ।