काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा सरकार र राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शलाई आयोगले तीव्रता दिन थालेको हो ।

स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी ३० वैशाखमा सकिने भएकाले त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर तोक्ने व्यवस्था रहेकोछ । आवश्यकताअनुसार एक प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक हुने गरी चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधानसमेत ऐनमा रहेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधन, आन्तरिक तयारी र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षबारे अध्ययन गरिरहेको छ । निर्वाचनको तयारीकै क्रममा सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग प्रारम्भिक छलफलसमेत भइसकेको उनले बताएको हो । आवश्यकताअनुसार थप परामर्शलाई निरन्तरता दिने आयोगको योजना रहेको उनले बताए ।

आगामी निर्वाचनबाट देशभरका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्धारित समयभित्रै नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने आयोगको तयारी छ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी

आयोगले आगामी असोज मसान्तभित्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ । मृत्यु भएका तथा नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिको नाम हटाएर मतदाता विवरणलाई अद्यावधिक गर्न लागिएको हो ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार असोजमा अद्यावधिक हुने मतदाता नामावली नै आगामी फागुनसम्म हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अन्तिम सूची बन्न सक्नेछ । निर्वाचनको तयारीमा मतदाता विवरणलाई व्यवस्थित र त्रुटिरहित बनाउने कामलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विद्युतीय मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्ने अध्ययन

निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलले सरोकारवाला निकाय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट बदर मत घटाउने, निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने, खर्च कम गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने विषय अध्ययनको प्राथमिकतामा छन् ।

यद्यपि, विद्युतीय मतदान प्रणाली कसरी लागू गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई कुन प्रक्रियाबाट मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । यसका लागि सम्भावित विकल्प र प्राविधिक पक्षको अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

संविधान र ऐनमा फरक समयसीमा

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ । संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ भने कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाछ ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा भने गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर आयोगले आगामी फागुनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।

यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । सोही निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी वैशाखमा समाप्त हुँदैछ ।