काठमाडौँ – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नीति तथा कानून निर्माण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सीमित नराखी सरोकारवालाको सहभागितालाई समेत उत्तिकै महत्त्व दिने सरकारको नीति रहेको उनले बताए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई खारेज गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत ऐन निर्माण गर्न लागेको हो ।

उनले भने, ‘हामी आमसञ्चार विधेयक सरोकारवाला निकायको अधिकतम हित हुने गरी ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी तपाईंहरूका सुझावहरू समेटेर अझै समृद्ध बनाएर विधेयकलाई अगाडि बढाउँछौँ ।’

कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभई सबै सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले विगतमा कानून निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्ने गुनासो दोहोरिन नदिन सुझावका लागि बाटो खुला गरिएको बताए ।

‘अहिले विधि, नीति तथा कानून सबै मिलेर बनाउने हो । कर्मचारीतन्त्र र पोलिटिकल लिडरले मात्र पोलिसी बनाउने होइन । मूलतः हामीले पुराना तीन वटा ऐन खारेज गरेर यो नयाँ एकीकृत ऐन निर्माण गर्दैछौँ । ती सबै विषय कुरा समेट्ने कुरा त भई नै हाल्यो,’ उनले भने ।

बदलिँदो डिजिटल प्रविधिले आमसञ्चार क्षेत्रमा सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘तर यो क्षेत्रमा चाहिएको पोलिसी डिपार्चर चाहीँ के हो त ? आजको आमसञ्चारले खोजिरहेको कानूनी आधार के हो ? अहिले बढ्दो डिजिटलाइजले हामीमाझ अवसर र चुनौती पनि थपिरहेको छ । त्यसकारण एउटा लिगल फ्रेमवर्कमा के चाहिन्छ त ?’

विगतमा कानून निर्माणका क्रममा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो नदोहोरियोस् भनेर सुझावका लागि अवसर प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले तिहारअघि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘विगतका दिनमा हामीले कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको गुनासा अब नदोहोरियोस् भनेर हामीले तपाईंको लागि फ्लो ओपन गरेका हौँ । तिहारभन्दा अगाडि तपाईंहरूले आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पनि पेस गर्न सक्नुहुन्छ ।’