काठमाडौं – भदौ १० गतेको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा ठुलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएका हजारौँ नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना अघि सारेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराका अनुसार बाढीबाट क्षति भएका निजी आवास र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ‘र्‍यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीले २४सै घण्टा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

• कुन जिल्लामा कति संरचनामा क्षति ?

सुरुवाती चरणमा ६ हजार घर क्षति भएको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार बाढी र पहिरोबाट कुल ७ हजार ५ सय ७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपलब्ध गराएको जिल्लागत विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट जिल्लाले भोगेको छ ।

यस्तै धादिङमा कुल ३ हजार ४ सय ५१ घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसमध्ये बेनिघाट रोराङमा १ हजार ०३७, सिद्धलेकमा ३२८, गजुरीमा १०७ र गल्छीमा ९९ घरहरू बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

साथै रसुवामा बाढीले १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुर्‍याएको छ । यस जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ १ हजार ४३ घरहरू भत्किएका छन् । उत्तरगयामा ५६७, कालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घरमा क्षति पुगेको छ ।

यसबाहेक गोरखामा २६३ घर (गण्डकीमा २४८ र सहिद लखनमा १५) र चितवनमा १८९ घरहरू क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथ्याङ्क छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार बाढीले निजी आवास क्षति गरेपछि नागरिकलाई अहिले अस्थायी सेल्टरमा राखिएको छ । उनीहरूलाई तत्काल अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने र त्यसका साथै स्थायी आवास कसरी कहाँ निर्माण गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्याल भन्छन्, ‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विस्थापितलाई पुरानै स्थानमा घर बनाउन दिने वा जोखिमपूर्ण स्थान भए अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्ने हो । सरकारले जग्गा खरिद गरिदिने जस्ता विकल्पहरूमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।’

• सरकारी पूर्वाधारमा अर्बौँ क्षति : पुनर्निर्माणमा २ अर्ब लाग्ने

बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय र प्रशासनिक भवनहरूलाई समेत बाँकी राखेन । उपमहानिर्देशक अर्यालका अनुसार सुरक्षा निकाय बाहेकका मात्रै ५३ वटा सरकारी सार्वजनिक भवनहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।

यी सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब १ अर्ब ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने विभागको प्रारम्भिक आकलन छ । समग्र सार्वजनिक संरचनाको क्षतिलाई हेर्दा साढे ४ अर्बको मूल्याङ्कन गरिएको छ । बाढीले उत्तरगया गाउँपालिकाका दुईवटा प्रशासनिक भवन, टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसीका प्रहरी चौकीहरू, स्वास्थ्य चौकी र मौसम कार्यालयहरू समेत बगाएको छ ।

यस्तै नेपाल र चीन जोड्ने ऐतिहासिक व्यापारिक नाका रसुवागढीमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिले अन्तरदेशीय व्यापारमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइ पोर्ट) र टिमुरे भन्सार कार्यालयका पूर्वाधारहरू बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको छ ।

राज्यको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको यो सुक्खा बन्दरगाह ध्वस्त हुँदा आगामी केही वर्षसम्म उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापार प्रभावित हुने देखिएको छ । भन्सार कार्यालयका भवन र कर्मचारी निवासहरू बगेपछि हाल सो क्षेत्रमा भन्सार सम्बन्धी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।

• पहिलो प्राथमिकता : सेल्टरबाट विस्थापित

बाढीपछि विस्थापित भएका विस्थापित भएका ३ हजार ९ सय १६ भन्दा बढी नागरिकहरू अहिले पनि विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् ।  विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता उनीहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ बाट ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ (अस्थायी आवास) मा सार्नु रहेको छ ।

महानिर्देशक बोहराका अनुसार ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माणका लागि ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ‘हामीले नयाँ प्रविधिको खोजी गरेका छौँ । नट–बोल्ट र प्रिफ्याब प्रविधि प्रयोग गरी करिब १ हजार डलर (१ लाख ३० हजार रुपैयाँ हाराहारी) मा १० बाई १२ को कोठा तयार गर्न सकिन्छ,’ बोहराले भने । सरकारले आगामी २ देखि ३ हप्ताभित्र यी अस्थायी आवासहरू म्यानेज गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस कार्यमा आइओएम/यूएन– हाबिटाटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• स्थायी पुनर्निर्माण र जग्गा प्राप्तिको चुनौती

अस्थायी आवासपछि सरकारले स्थायी पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नेछ । २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र अहिलेको बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ठुलो भिन्नता रहेको विभागको विश्लेषण छ । ७२ को भूकम्पमा घरहरू भत्किए पनि जमिन सुरक्षित थियो, तर अहिले बाढीले बस्ती नै बगाएको र कतिपय ठाउँमा जमिन नै बस्न नहुने गरी असुरक्षित बनाएको छ ।

‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको जग्गा प्राप्ति हो,’ महानिर्देशक बोहराले बताए । ‘भूकम्पीय र भौगर्भिक हिसाबले सुरक्षित र बाढीको जोखिम नभएको ठाउँ पहिचान गरेर मात्र स्थायी बस्ती बसाल्नुपर्नेछ । यसबारे अध्ययन हुनेछ ।’

स्थायी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रतिपरिवार ७ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सम्भावना रहेको भए पनि यो आधिकारिक निर्णय भने भइसकेको छैन । यो अनुदान एक सिम्बोलिक सहयोग मात्र हुने उनले स्पष्ट पारे । सरकारले प्राविधिक डिजाइन र सुरक्षित स्थान तोकिदिने र बाढीपीडितहरूले आफ्नै लगानीमा पनि घर बनाउन सक्ने विभागको बुझाइ छ ।

• एकीकृत बस्तीमा नयाँ सोच

२०७२ को भूकम्पपछि लाप्राकलगायत स्थानमा बनाइएका एकीकृत बस्तीहरू प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै बोहराले यस पटक ‘लेसन लर्न’ (पाठ) सिकेर अघि बढ्ने बताए ।

‘विगतमा दाताहरूले जे भने त्यही स्वीकार गर्दा कतिपय एकीकृत बस्तीहरू असफल भए । अहिले हामी पहिले जग्गाको सुरक्षा र नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यान दिन्छौँ,’ उनले थपे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल ‘पोष्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ तयार गरिरहेको छ । यसको अन्तिम रिपोर्ट आएपछि पुनर्निर्माणको बजेट र मोडालिटी थप स्पष्ट हुनेछ ।