काठमाडौं –  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्यम बिग्रिएर वा अन्जानवश चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार ऋणीलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई कानुनको परिधिभित्र रहेर राहत दिने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई समेत आफूले यसै विषयमा पहिलो निर्देशन दिएको उनले बताए ।

उनले भने, “राष्ट्र बैंकसँग हुने मेरा तमाम छलफलहरूमा अहिले करिब १ लाख ७० हजार जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उद्यम गर्दागर्दै बिग्रेर वा चेक बाउन्स भएर अप्ठ्यारो परिबन्धमा पर्नुभएको छ । यसलाई फुकाउनतिर हामीले पहल थालेका छौँ। मैले नवनियुक्त डेपुटी गभर्नरलाई पनि पहिलो प्राथमिकता नै यो ब्ल्याकलिस्टको दुश्चक्रबाट अन्जानले फसेका नागरिकलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, यसमा द्रुत गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएको छु ।”

मन्त्री वाग्लेले बजारमा शिथिलता छाएको र कुल माग (एग्रिगेट डिमान्ड) घटेको अवस्थामा बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी कर छुटको दायरा बढाएको बताए ।

उनले भने, “आइटीमा लागेका धेरै युवालाई ५ लाखभन्दा माथि नै आयकर लगाउने अवस्था थियो । तर, अहिले हामीले ठुलो छलाङ मार्दै १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौँ । महिनामा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म कमाउने युवालाई करको भार नपरोस् र उहाँहरूले त्यो रकम बजारमा खर्च गरेर अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने बजेटको लक्ष्य हो ।”

नागरिकको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । मुद्राको आधारभूत विशेषता (युनिट अफ अकाउन्ट, स्टोर अफ भ्यालु र मिडियम अफ एक्सचेन्ज) क्रिप्टोले पूरा नगर्ने भएकाले यसलाई मान्यता दिन नसकिने तर माइनिङको विषयमा भने अध्ययन गरिने उनले बताए ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लागेको करको विषयमा प्रस्टीकरण दिँदै मन्त्री वाग्लेले दशकौंदेखि अनुदान र छुट पाएर हुर्किएको जलविद्युत क्षेत्रलाई अब औपचारिक प्रणाली (फर्मल नेट)मा ल्याउन खोजिएको बताए।

“यसपटकको मकसद उपभोक्तालाई मार पार्ने होइन। असाध्यै बढ्दै गरेको अर्थतन्त्रको ठूलो आधुनिक क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा गणना गर्ने र प्रणाली बसाउनका लागि कर लगाइएको हो,” उनले थप भने, “५० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने गरिब तथा निमुखालाई कर लाग्दैन, त्यो फ्री नै छ। अलिकति बढी खपत गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारलाई पर्ने भारलाई समायोजन गर्न विद्युत नियमन आयोगले प्याकेजमा काम गरिरहेको छ ।”

सरकारले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५ हजार मेगावाट र आगामी ८-९ वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको समेत उनले जानकारी दिए । मन्त्री वाग्लेले बजेट विनियोजन र क्षेत्रीय असमानताको प्रसङ्गमा मानव विकास सूचकांकको नयाँ यथार्थ प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, “राजमार्ग दौडेको ५०-६० वर्ष भइसकेका मधेशका महोत्तरी, रौतहट जस्ता जिल्लाहरू मानव विकास सूचकांकमा बाटो नपुगेको डोल्पाभन्दा पनि पछाडि रहेछन् । आम्दानी मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणका आधारमा बन्ने यस्तो डाटाको आधारमा हामीले नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

यसका साथै उनले कृषि उत्पादन (जस्तैः दुग्ध पदार्थ)मा लागेको भ्याटले आपूर्ति शृङ्खलामा पारेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र देशैभरिका ६ लाख ६५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकार कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढिरहेको बताए।