काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउन सुरु गरेको छ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदले उठाएका नागरिक सरोकारका सवाललाई अभिलेखमा मात्र सीमित नराखी तिनको सम्बोधन, प्रगति विवरण सङ्कलन र नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। गत एक सातामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समयलगायतका छलफलमा उठेका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले टिपोट तथा अभिलेखीकरण गरी समाधानका लागि चालिएका कदम र भएको प्रगतिबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउन थालेका छन्।

संसद्मा उठेका सवालको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताएका छन्।

कुन-कुन विषयमा भइरहेको छ सम्बोधन ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार, राहदानी, मल खरिद, विकास निर्माण, पर्यटन विकास, दलित समुदायका विषय, टेलिकमको पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, अस्पताल व्यवस्थापन, सडक दुर्घटना तथा जातीय विभेदविरुद्धका विषयमा संसद्मा उठेका गुनासो र सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न थालेका छन्। कतिपय सांसदलाई टेलिफोनमार्फत र कतिपयलाई अन्य माध्यमबाट प्रगतिको जानकारी गराउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

यसअघि संसद्मा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने कुनै संयन्त्र र अभ्यास नरहेकोमा अब यसलाई संस्थागत गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयबाट संसद् रिपोर्टिङका लागि खटिएका कर्मचारीहरूसँग गत असार २६ गते छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो। सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद्मा उठेका सवालको सम्बोधनको प्रगति विवरण हरेक साता सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्ने र त्यसका आधारमा समग्र अवस्थाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

मन्त्रालयहरूले रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउन ह्वाट्सएप तथा इमेलमार्फत समेत विवरण पठाउने गरेका छन्। प्राप्त विवरणलाई मन्त्रालयगत रूपमा एकीकृत गरी उच्च व्यवस्थापन तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, संसद्मा उठेका सवालको प्रवृत्ति दोहोरिने विषयको विश्लेषण गर्ने, आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप पहलका लागि अनुरोध गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि सुझाव तयार गर्ने अभ्याससमेत अघि बढाइएको छ।