काठमाण्डाैं– संविधान संशोधनका नाममा सरकारले संविधान पुनर्लेखनको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै चार राजनीतिक दलले सरकारद्वारा गठित बहसपत्र कार्यदल बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कार्यदल संयोजक एवं प्रधनमन्त्रीका सल्लाहकार अशिम साहलाई एक पत्र बुझाउँदै ती दलले सरकारले संविधानको मर्म, जनादेश र आफ्नो संवैधानिक सीमासमेत नाघेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले सरकारले अघि बढाएको अहिलेको प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

दलहरूले संविधान संशोधनको बहानामा संविधानका प्रस्तावना, आधारभूत मूल्य–मान्यता र सम्पूर्ण धाराहरू नै सार्वजनिक बहसका लागि खुला गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई ‘संविधान पुनर्लेखनको प्रयास’ को संज्ञा दिएका छन् ।

उनीहरूले संविधानले सरकारलाई यस्तो अधिकार नदिएको र यस्तो अभ्यास जनताले संविधानसभामार्फत दिएको जनादेशविपरीत हुने दाबी गरेका छन् ।

संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मान्यतासमेत खुला बहसको विषय बनाउनु संविधानको भावना र जनादेशविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।

‘संविधान संशोधनको नाममा संविधानको प्रस्तावना लगायतका आधारभूत विषयहरु र सम्पूर्ण धारा दफाहरु खुला गर्ने कार्य जनताको जनादेश र संविधानको भावना विपरीत हुन्छ’, चार दलको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले संविधान र संविधान संशोधनको आम सार्वभौम मान्यता विपरीत बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो सहमति र सहभागीता हुन सक्दैन ।’

पत्रमा वर्तमान संसदलाई संविधान निर्माण नभई नियमित विधेयक निर्माण र शासन सञ्चालनको जनादेश मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणको जनादेश र वर्तमान संसदको जनादेशलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ ।
चार दलले संविधान संशोधन अघि बढाउनै परे बहसपत्रको प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई संशोधनको दायराबाहिर राख्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न तथा संशोधनका विषय, कारण र उद्देश्यबारे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले यी माग सम्बोधन नभएसम्म बहसपत्र तयारी कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा छन् । पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, राजमोका मनोज भट्ट, जसपाका सुरेन्द्र झा र लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन् ।