सचिव पौडेलका अनुसार आगामी बजेटमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिँदै छ र १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग समेत नीति तथा बजेटलाई पूर्ण रूपमा समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बजेट निर्माणका नीतिगत आधार र बाँडफाँटबारे स्पष्ट पार्दै सचिव पौडेलले भने, ‘हाम्रो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम छ, जुन १० वर्षे योजना हो । त्यसलाई हामीले बेसलाइनको रूपमा लिन्छौँ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई पनि अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, नियम लगायतका दस्तावेजहरूलाई पनि हामी प्रमुख नीतिगत आधारका रूपमा लिन्छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटलाई सकेसम्म तालमेल मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश र विशेषगरी स्थानीय तहमा ठूलो हिस्सा जाने व्यवस्था गरिएको छ । करिब ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने गर्छ ।’