काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र यतिबेला नेतृत्व परिर्वतनबारे बहस चुलिएको छ । त्यसका लागि विशेष महाधिवेशनको माग उठेको छ । पार्टीको नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया, सङ्गठन सञ्चालन र राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर असन्तुष्ट नेताले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान थालेपछि एमालेभित्र नयाँ राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना भएको हो । हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व युवाले लिएका छन् ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पराजयको कारण पार्टी नेतृत्व हो भन्ने भाष्यको प्रभावमा एमाले पङ्क्ति परेको छ तर सो पार्टीका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आमनिर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मालाई मात्र दिन नहुने उल्लेख गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीका तल्ला तहदेखिको संरचना ध्वस्त हुनुमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै दोषी होइन, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र जनसङ्गठनका गुटलाई अघि बढाउने नेता पनि दोषी हुन् ।” उहाँले थप्नुभयो, “एमालेभित्रको रूपान्तरण तलदेखि माथिसम्म र माथिदेखि तलसम्म निरन्तर आवश्यक देखिन्छ ।”

विशेष महाधिवेशनको विषयमा संस्थापन पक्षले पार्टी विधान, अनुशासन र सङ्गठनात्मक मर्यादाविपरीत कार्य नगर्न तल्लो कमिटीलाई अनुरोध गरेको छ तर त्यसलाई खुला चुनौती दिँदै सातै प्रदेशमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर युवाले सातै प्रदेशमा सम्पर्कव्यक्ति तोकिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यको हस्ताक्षर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र तल्ला कमिटीसम्म लैजान सम्पर्कव्यक्ति तोकेको उपेन्द्र शाहीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको कार्यकर्ताको भावना केन्द्रीय कमिटीलाई बुझाउन र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्न सम्पर्क व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेका छौँ ।”

बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, अनेरास्ववियुका उपमहासचिव कमल जोशी, युवा सङ्घका उपमहासचिव उपेन्द्र शाहीले अभियान देशव्यापी बनाउने भन्दै गतिविधि चलाइरहनुभएको छ । पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले उहाँहरूसँग वार्ता गरेर तत्काल अभियान रोक्न अनुरोध गरे पनि एमालेभित्र ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ र ‘सङ्गठनात्मक अनुशासन’ बिचको बहस पुनः चर्किएको राजनीतिक विश्लेषक रामप्रसाद अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । आमनिर्वाचनमा एमालेले बेहोरेको हार नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको मुख्य एजेन्डा छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहको भनाइमा पछिल्ला वर्षमा पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत बन्दै गएको छ ।

अभियान सञ्चालक जोशीले पार्टीको वैचारिक बहस कमजोर भएको, नेतृत्व आलोचना नसुन्ने प्रवृत्ति बढेको तथा तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावना नेतृत्वसम्म नपुगेको दाबी गर्नुभयो । “पार्टीभित्र छलफल गर्ने ठाउँ खुम्चिएको छ । नीति, विचार र सङ्गठनबारे खुला समीक्षा हुनु पर्छ । त्यसैले विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो,” उहाँले भन्नुभयो । विशेष महाधिवेशन विद्रोह नभएर, ‘पार्टी सुधार अभियान’ भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

संस्थापन पक्ष भने अहिलेको परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशनको मागलाई अनावश्यक र गुटगत गतिविधि मानिरहेको छ । नेतृत्व निकट नेताका अनुसार पार्टीभित्र छलफल गर्ने आधिकारिक ‘फोरम’ हुँदाहुँदै सार्वजनिक रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाउनु सङ्गठनात्मक अनुशासनविपरीत हो । अहिलेको अभियानले कार्यकर्ताबिच ध्रुवीकरण बढाउने खतरा हुने संस्थापन पक्षले उल्लेख गर्दै आएको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले हस्ताक्षर अभियान जारी राख्ने सङ्केत दिएको छ । संस्थापन पक्ष भने अनुशासनको विषयलाई कडाइका साथ लागु गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । संस्थापनले विधानविपरीत कार्य गरेको हो भने अभियान चलाउनेलाई अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाउन सक्छ । यसो भएमा पनि पार्टीमा आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र हुने देखिने विश्लेषक अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो । अब नेतृत्वले फरक मतलाई संवादमार्फत व्यवस्थापन गर्छ कि नियन्त्रणमार्फत दबाउने प्रयास जारी राख्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने अधिकारी बताउनुहुन्छ ।