नेपालको असहमति रहँदारहँदै भारत र चीनबीच पटकपटक नेपाली भूूमि लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरे । दशकअघिदेखि भारतको अतिक्रमणकारी नीतिलाई चीनले साथ दिएसंगै यो विवादले नयाँ रुप लिएको छ ।

पछिल्लो समय भारत र चीनले नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि यस विषयले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो र चिन्ता निम्त्याएको छ।

भारतीय ट्राभल एजेन्सीहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि अग्रिम बुकिङ सुरु गरिसकेको जनाइएको छ। यसले नेपाललाई औपचारिक रूपमा जानकारीसमेत नदिई विवादित भूभागको प्रयोगमा सहमति भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। यस्तो कदमलाई नेपालप्रति भारतको एकतर्फी र हेपाहा व्यवहारको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।

सीमा विवाद र नेपालको दाबी

नेपाल र भारतबीच लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद लामो समयदेखि जारी छ। नेपालले यी भूभागलाई आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समेटिसकेको छ भने ऐतिहासिक, भौगोलिक र प्रशासनिक प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

महाकाली सन्धिले समेत यी क्षेत्र नेपालको भएको संकेत गर्ने विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गर्छ। स्थानीय बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको ऐतिहासिक तथ्य पनि यस दाबीको समर्थनमा उद्धृत गरिन्छ। तर, भारतले निरन्तर रूपमा यी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रशासनिक गतिविधिसम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ।

भारत–चीन सहमति र नेपालको मौनता

भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्रा औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै आवेदन आह्वान गरिसकेको छ। उक्त यात्रा जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने र चीन सरकारसँगको समन्वयमा सम्पन्न गराइने उल्लेख गरिएको छ।

तर, यस प्रक्रियामा नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। चीनले पनि यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपाललाई दुई छिमेकी शक्तिबीचको सहमतिमा बाहिर राखिएको संकेत दिन्छ।

लिपुलेक विवादको पृष्ठभूमि

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विवाद ऐतिहासिक रूपमा जटिल छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका क्रममा भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाएको थियो। त्यसबेला नेपाल सरकारले प्रभावकारी विरोध नगरेको विषय आजसम्म पनि बहसको विषय बनेको छ।

पछि १९९० को दशकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सीमा विवाद पुनः चर्किएको थियो। विभिन्न सरकारले समय–समयमा भारतसँग कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाउँदै आएको भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरी ती भूभागलाई औपचारिक रूपमा समेटेपछि विवाद अझ तीव्र बनेको थियो। त्यसपछि पनि द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण : चुनौती र अवसर

यता, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। भ्रमणको तयारीस्वरूप भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

तर, भारतले लिपुलेकमार्फत तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने एकतर्फी निर्णय सार्वजनिक गरेको अवस्थामा यो भ्रमण थप संवेदनशील बनेको छ। कूटनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयलाई कसरी उठाउने र समाधानतर्फ कसरी पहल गर्ने भन्नेबारे चासो बढ्दो छ।

विशेषगरी नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि देखिएको चुनौतीलाई कूटनीतिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख प्रश्न बनेको छ।

लिपुलेकमार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीन सहमतिले नेपाललाई क्षेत्रीय कूटनीतिमा उपेक्षित बनाएको संकेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको स्पष्ट, सशक्त र सन्तुलित कूटनीतिक पहल अपरिहार्य देखिन्छ।

नेपालका लागि अबको चुनौती भनेको केवल विरोध जनाउनु मात्र होइन, आफ्ना राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ ठोस रणनीति अपनाउनु हो।