काठमाडाैं –  ह्युमन राइट्स् वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारसँग मानव अधिकार र कानुनी शासन मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्।

ती संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै यस्तो भनेका हुन्। पत्रमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको स्पष्ट जनादेशलाई स्मरण गराउँदै सरकारलाई पारदर्शी शासन, जवाफदेहिता र मानव अधिकार संरक्षणमा ठोस सुधार ल्याउन आग्रह गरिएको छ। विशेषगरी सन् २०२५ को ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई उल्लेख गर्दै उक्त दमनका दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने माग पत्रमा विशेष रूपमा उठाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पूर्णता दिन र द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितलाई सत्य, न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन विशेष जोड दिएका छन्। २० वर्षदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रोकिएको यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी यातना, यौन हिंसा र युद्ध अपराधजस्ता गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। यसका लागि पीडित र नागरिक समाजसँग अर्थपूर्ण संवाद गरी राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्न र विशेष अदालतलाई आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाइएको छ।

महिला र बालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा पनि पत्रले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। बलात्कार मुद्दामा रहेको हदम्याद हटाउन, बालविवाह रोक्न र कार्यस्थलमा हुने हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐनअनुसार गर्भपतनलाई अपराधीकरण नगर्न र अनलाइन माध्यमबाट हुने लैंगिक हिंसा रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। नागरिकता नपाएका लाखौं मानिसको अधिकार सुनिश्चित गर्न र आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने प्रक्रियालाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाउन समेत आग्रह गरिएको छ।

जातीय भेदभावविरुद्धको सन् २०११ को कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र दलित, मधेसी, थारु एवं मुस्लिम जस्ता अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित आयोगहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने विषय पत्रमा विस्तारमा समेटिएको छ। सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै समान विवाह र लिंग पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई शोषणबाट बचाउन, उचित तलब सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सर्वव्यापी बनाउँदै बालबालिकाका लागि अनुदान कार्यक्रम विस्तार गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया निर्देशक एलेन पियर्सनले नेपाली युवाहरूको विरोधले जरा गाडेको असमानता अन्त्य गर्ने माग गरेको र यसलाई पारदर्शी शासनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘धेरै मतदाताले नयाँ सरकारले वास्तविक परिवर्तन ल्याउने आशा राखेका छन्। त्यो प्राप्त गर्न अधिकारीहरूले मानव अधिकार उल्लंघन र दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत जवाफदेही बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले सरकारले चुनावी वाचा पूरा गर्दै मानव अधिकारलाई सम्मानित बनाउने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘नेपाली जनताले परिवर्तनको माग गरेका छन् र अब सरकारले मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वको सम्मानमा आधारित वास्तविक र दिगो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।’

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टकी मन्दिरा शर्माले भनेकी छन् ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू अनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्नु कानुनी शासनअन्तर्गत अधिकारको सम्मान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।’ नयाँ सरकारले यो अवसरलाई मानव अधिकार र विधिको शासनको दिगो संरक्षण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने यी संस्थाहरूको साझा निष्कर्ष छ।

Joint Letter to Nepal Prime Minister