काठमाडौं – फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावलाई लक्षित गर्दै प्रायः सबै प्रमुख दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी नीतिहरू र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर विस्तृत योजनाहरू अघि सारेका छन्।

नेपाली काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको भाग कायम राख्ने, राज्यको भूमिका केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित राख्ने योजना अघि सारिएको छ। काँग्रेसले मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने, सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ४.५ः१ मा कायम गर्ने, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मको प्रक्रिया कागजविहीन बनाउने, फास्ट ट्रयाक न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी प्रवन्ध गर्ने लगायतका कदम उठाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। पार्टीले उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। सहर र गाउँको समन्वित विकास, डिजिटल पूर्वाधार, मेगा सिटीमा रूपान्तरण र सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सुधार एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

नेकपाले नयाँ संरचनागत आर्थिक सुधारमार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। बैंक, सहकारी र वित्तीय प्रणाली सुधार, फिनटेक प्रवर्द्धन, कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण र ऊर्जा एवं पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। यसले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नीति समेटेको छ।

रास्वपाले औसत वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी पाँच–सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३००० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। निजी लगानी, नवप्रवर्तन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने र असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गरेर व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने योजना अघि सारेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४७० अर्ब र २०३५ सम्म ४१११ अर्ब पुर्याउने, वार्षिक ९–१५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने र जलविद्युत उत्पादन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निशुल्क पहुँच, कृषि क्षेत्रलाई जैविकमा रूपान्तरण, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत र युवा किसानका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरी विकास निर्माण आयोजना ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विधुतीय बस र रेलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने र ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।