देशकै पहिलो गरिब पालिका  “जुनीचाँदे”

२ हफ्ता अगाडी

Yam Bahadur GC

जाजरकोट – तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जाजरकोटको जुनीचाँदे देशकै पहिलो गरिब पालिका भएको छ। सामाजिक आर्थिक अवस्था परिवर्तनको अपेक्षासहित सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका जुनीचाँदेवासी अहिले पनि सामान्य आधारभूत विकासका पूर्वाधारको प्रतीक्षामा छन्।

जनताको सामाजिक, आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर युद्धमा होमेको माओवादी २०६४ सालदेखि निरन्तर सत्तामा भए पनि उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि स्थानीयको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन। गरिब झन् गरिब हुँदै गएर देशकै पहिलो गरिब पालिका भएको छ।

सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उद्गम थलोका बस्तीहरू अझै विकासको आधारभूत सुविधाबाट टाढा छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले परिवर्तन र समताको नारा दिँदै सुरु गरेको आन्दोलनले देशको राजनीतिक संरचना फेरियो। माओवादी पटकपटक सत्तामा गयो तर जनयुद्धको केन्द्र मानिने जुनीचाँदेमा गरिबी, बेरोजगारी र पूर्वाधार अभावको समस्या उस्तै रहेको छ। २०६४ सालदेखि चुनावी मुद्दा पनि उही सडक, विद्युत्, खानेपानी, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकतामै रुमलिएका छन्। उम्मेदवारहरू तिनै पुरानै आश्वासन बाँड्न थालेका छन्।

जनयुद्धको नाममा भोगेको दुःखकष्टको स्मृति ताजा हुँदै गर्दा यहाँका बासिन्दा अझै आधारभूत विकासको प्रतीक्षामा छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणले जुनीचाँदेको अवस्था झनै स्पष्ट पार्छ। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जुनीचाँदे देशभरिमै पुछारबाट पहिलो छ। देशकै एक नम्बर गरिब पालिकामा पर्ने जुनीचाँदे गाउँपालिकाको गरिबी दर ७७.९ प्रतिशत छ। अति गरिब परिवार ६२ प्रतिशतभन्दा बढी छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। विद्यालयमा उपस्थित दर बढे पनि उच्च शिक्षाको अवसर सीमित छ। गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ। भरपर्दा स्वास्थ्य संस्थाको पहँुच नहुँदा मानिस सामान्य रोगले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर केसी निर्वाचित भएका थिए।

दुई वर्षमै उनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परे। २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादीमा अन्तर्घात भए पनि एमालेका बेदबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् तर विकासले गति लिन सकेको छैन। पालिका नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। प्रशासनिक थिति बस्न सकेको छैन। भद्रगोल शासन चलिरहेको छ। पटकपटक प्रशासकीय अधिकृत फेरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको अनावश्यक हस्तक्षेपले काम गर्ने वातावरण नै नभएको एक कर्मचारीले बताए। जुनीचाँदे–७ का कमल घर्तीले भने, ‘हामीले युद्धका बेला ठूलो परिवर्तनको सपना देख्यौं। अहिले पनि बिहान बेलुका खेतमै पसिना बगाउँछौँ। गाउँमा न सडक छ, न उद्योग। छोराछोरी विदेश जान बाध्य छन्।’

उनका अनुसार गरिबी यहाँको दैनिकी जस्तै बनेको छ। गाउँपालिका धेरै बस्ती अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। वर्षायाममा आवतजावत झनै कठिन हुन्छ। बिरामी पर्दा उपचारका लागि घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय पानसरी घर्ती भन्छिन्, ‘सुत्केरी हुँदा अस्पताल लैजान सक्ने बाटो छैन। हेलिकप्टर बोलाउने हैसियत कसैको छैन। बाँच्ने मर्ने भगवान् भरोसामा हुन्छौं।’ तत्कालीन माओवादीको युद्धमा होमिएका नेतामध्येका धेरै नेताहरू सत्तामा पुगे तर यस क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर उस्तै छ।

जाजरकोटबाट २०७० सालदेखि लगातार तीन पटक निर्वाचित भएका माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत पटकपटक मन्त्री बने तर जुनीचाँदेको विकास र समृद्धिका लागि खासै पहल गर्न सकेनन्। स्थानीयका अनुसार चुनावको बेला मतदाताको घरघर पुग्ने नेतालाई पुनः गाउँमा देख्न अर्को चुनाव कुर्नुपर्छ, जुनीचाँदे गाउँपालिका—७ का नरबहादुर रोकाले भने, ‘हाम्रा नेता देश चलाउने ठाउँमा पुगे। तर गाउँको विकास अझै उही अवस्थामा छ। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छैन। विकासको अनुभूति कागजमा मात्रै सीमित छ।’

उनका अनुसार राजनीतिक पहुँच हुँदाहुँदै पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। रोजगारी अभावका कारण युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। गाउँमा वृद्ध, महिला र बालबालिकामात्र बाँकी रहने अवस्था बढ्दै गएको छ। यसले सामाजिक संरचनामा असर पारेको स्थानीयको गुनासो छ।

एक स्थानीयले भने, ‘छोरा विदेश छ। वर्षमा एकपटक पैसा पठाउँछ। तर घर सुनसान छ। गाउँमा युवाको हाँसो हराउँदै गएको छ।’ बालविवाह र अशिक्षा पनि चुनौतीकै रूपमा छन्। सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार गरिबी र चेतनाको अभावले यस्ता समस्या बढाएका छन्। सडक र सुरुङजस्ता ठूला आयोजना कागजमै सीमित भएको गुनासो छ।

प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ। देश यतिबेला निर्वाचनको माहोलमा छ। दलका नेता गाउँगाउँ पुगेर विकासका वाचा दोहो¥याइरहेका छन्। तर स्थानीय मतदाता विगतका अनुभवका कारण सजग देखिन्छन्। मतदाता भन्छन्, ‘हामी भाषण होइन, काम चाहन्छौं। सडक, पुल र रोजगारी हाम्रो प्राथमिकता हो।’