काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र नदीको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति अब रोक्का नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका आधारमा महानगरले यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति तथा निर्माणाधीन संरचनामा रोक नलगाइने जनाएको हो ।

महानगरपालिकाका अनुसार उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दामा २०८० मंसिर १ गते भएको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साउन २४ गते प्रमुखस्तरीय निर्णयमार्फत नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउदेखि दायाँ–बायाँ मन्त्रिपरिषदाबाट २०६५ मंसिर १ मा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

तर गत माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयको केही अंश उल्ट्याउँदै मन्त्रिपरिषदबाट २०६५ मंसिर १ गते निर्धारण गरिएको मापदण्डको अधीनमा रही मात्र कार्य गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

अदालतले थप २० मिटर क्षेत्रलाई स्वतः निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यसभित्र नक्सा पास रोक्ने व्यवस्था कानून र न्यायको रोहमा नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अब महानगर क्षेत्रमा नदी तथा सहायक नदीको हकमा मन्त्रिपरिषदबाट तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहेक थप दूरीका आधारमा निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति रोक लगाउन नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, हाल निर्माण भइरहेको संरचनामा पनि रोक्का नराखिने महानगरले जनाएको छ ।