काठमाडौं – अन्तरिम सरकारमाथि जेनजी प्रतिनिधिहरुले औचित्य सकिएको भन्दै अर्को सरकार गठनको विषयमा बहस चलाउन थालेका छन् । एमालेको घोषित नीति र केहि अन्य दलहरुको चाहनाअनुसार जस्तै देखिने गरि किन जेनजी प्रतिनिधिहरुले सरकार ढल्नुपर्ने भन्न थाले ? यो प्रश्न सर्वसाधारणमा तीब्र बन्दै गएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमाथि चौतर्फी हमला, प्रहरा र राजनीतिक अस्वीकारोक्ति बढिरहेको छ । जेनजी सरकारमाथि जेनजी प्रतिनिधिहरुले नै संगठित रुपमै औचित्य समाप्त भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी, घोषणा र अपदस्थजस्ता विषयमा जोड दिइरहेका छन् । यसमै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्, जेनजी प्रतिनिधि मिराज ढुंगाना ।

जेनजी आन्दोलनको अपिल गरेपनि आन्दोलनको दिन भूमिगत बनेका उनलाई सञ्चार माध्यमले नै खोजेर सार्वजनिक गर्ने अवस्था बनेको थियो ।

आन्दोलन आह्वान गरेपनि आन्दोलनको दिन भागेको आरोप खेपिरहेका ढुंगानाले दल खोल्ने घोषणा गरेपनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । यता, यो सरकारमाथि अन्य जेनजी अगुवा, प्रतिनिधि र धेरैको विश्वास भने देखिन्न । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेठो छोरो घोषणा गरेका सुदन गुरुङले पनि आक्रोश पोख्ने गर्छन् ।

जेनजी आन्दोलन शुरुवात गर्नेहरु सुदन–मिराजको छाँयामा परिरहेका छन् । एकाधबाहेक अमेरिकी दूतावासले सञ्चालन गर्ने युथ काउन्सिलका पूर्वसदस्य छन भने उनीहरुमाथि अनेकन आरोप लाग्ने गर्छन् । यस्तोमा केहिबाहेककाले दल रोज्नेदेखि अन्य विषयमा सक्रियता देखाइरहेका छन् । तर, किन जेनजी म्यान्डेटको सरकार भनिएपनि प्रश्नहरु उठाउन थालियो ? यो विषय भने रहस्यमयी नै देखिन्छ ।

सरकारमाथि प्रश्न किन ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, जेनजी आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन गर्नेदेखि फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने कार्यादेश पाएको छ । तर, सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने चर्चाकाबीच जेनजीहरु नै अलमलमा देखिन्छन् । दिनप्रतिदिन उनीहरुले अभिव्यक्ति फेर्ने गरेका छन् । तर, पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्नुका केहि प्रमुख कारणहरु यस्ता छन् ।

१. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिवबाट विवादास्पद आदर्श श्रेष्ठलाई हटाउनुको सट्टा प्रतिवादमा उत्रिनू

२. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको गम्भीर आरोप लाग्नु

३. राजदूत फिर्तामा अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु

४. विभिन्न नियुक्ति तथा बढुवाका कामहरुमा धमाधम सेटिङ चलिरहेको आरोप ब्यापक बन्नु

५.  ठेकेदारसंग काम नभएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्दा आर्थिक लेनदेन चलेको आरोप लाग्नु

६. अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु चुनावी सरकारबाट राजनीतिक शक्ति आर्जनमा जुट्नु 

७. जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेटको नाममा अलमल र अस्पष्ट व्यवहारमा रुमल्लिनु

८. जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग गठनमा अत्यन्तै विवादास्पद व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्त्रण गर्नु

९. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक रिक्तता पुरा गर्ने प्रयासलाई तीब्र पार्नु

यस्ता तमाम विषयका कारण अन्तरिम सरकार विवादको चुलीमा परिरहेको छ । यतिमात्रै नभई सरकारका मन्त्रीहरुको काम गर्ने शैली, ज्ञान र दक्षतामाथिका प्रश्नहरु समेत उठेका छन् ।

कोहि मन्त्रीहरु आफू नेतृत्वमा आएपछि प्रतिशोध साँध्नमा व्यस्त बनेका छन भने कोहि जेनजी आन्दोलनका सहीद परिवारलाई निशुल्क विदेश पठाउने अफर गरिरहेका छन् ।

यस्ता विचित्रका मन्त्रीकै कारण अन्तरिम सरकारमाथि जेनजी प्रतिनिधिहरुले प्रश्न गरिरहेका छन भने एमाले घोषित रुपमै सरकार विघटनको पक्षमा उभिएको छ । यता, कांग्रेसले पनि आन्तरिक तयारी यसतर्फ नै केन्द्रित गर्दै लगेको छ ।