काठमाडौं – २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने तहका अधिकारीहरूको बयान लिन थालेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने देखिएपछि आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बयानमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।

५ असोजमा गठित आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात् ५ पुसभित्र सकिँदैछ । करिब २ सातामात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ । २४ भदौको बिहान कार्की प्रहरीको उपत्यका प्रमुखमा सरुवा भएका थिए ।

आयोगकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई विदेश यात्रा गर्न र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको छ । ओलीले आयोगलाई असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै बयानमा नजाने अडान लिँदै आएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता शर्मा भने उनीहरूसँग बयान लिने विषयमा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । ‘आयोग स्पष्ट छ । बयानका लागि सुरुमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पत्र लेख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पत्रका आधारमा उहाँहरू बयान दिन आयोगमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । आउनु भएन भने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उहाँहरूलाई कानुनसम्मत रूपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्दै आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्छ ।’

आयोगले पत्र लेखेमा प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ । ‘आयोगले लिखित आग्रह गरे सरकारले सहयोग गर्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘कानुनी शासन सबैका लागि भएकाले उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । नमानेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्छ ।’

घटना छानबिनकै लागि बयान लिनुपर्ने भएकाले ओली, लेखकलगायतलाई स्थानहद गरिएको शर्माको भनाइ छ । ‘उहाँहरूको बयान प्रक्रियागत हिसाबले छिटो लिने विषयमा निर्णय गरेर आयोग अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू यहाँ आउनुभएको छ, मुख्यसचिव आउनुभयो, संसद्का महासचिवसमेत आफ्नो कुरा भनेर जानुभयो । आयोगमा आएर बयान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अभ्यास पनि त्यही हो ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक जाँचबुझ आयोगबाट हालसम्म केही जानकारी नआएकाले टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् । ‘आयोगले अहिलेसम्म पत्र दिएको छैन, पत्र पाएपछि टिप्पणी गरौंला,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जाँचबुझ आयोग नै अमान्य रहेकाले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली बयानमा जाने सन्दर्भ नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै आयोगको निष्पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै स्वीकार्य छैन भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोग नै अस्वीकार गरेपछि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

आयोगले मंगलबार मात्र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको बयान लिएको छ । उनलाई आवश्यक परे फेरि बोलाउने भनिएको छ । यसअघि बयानमा बोलाइएका पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि आवश्यक परे फेरि बोलाउने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग १७ र १८ मंसिरमा बयान लिइएको थियो । केही प्रश्न अझै बाँकी रहेको भन्दै उनलाई आयोगले पछि बोलाउने भनेको छ । २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा जेन–जी आन्दोलनकारीको ज्यान जाने गरी गोली चलाउन आदेश दिएको भनेर रिजालको तीव्र आलोचना भएको थियो ।

आयोगले यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवि० का तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयसँग पनि बयान लिएको थियो । उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ, राअविका उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, नेपाल प्रहरीका एसपीद्वय अपिल बोहरा र कुलदीप चन्दको पनि बयान लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सशस्त्र प्रहरीको कार्य विभाग प्रमुख नारायणदत्त पौडेल र नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाहसँग बयान लिएको छ । त्यसअघि फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूसँग बयान भएको थियो । २४ भदौमा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कारागार प्रमुख सत्यराज जोशीसँग आयोगले सुरुमै बयान लिएको थियो ।

सरकारले तीन महिना म्याद तोकेर ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विशेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार सम्हालेकै दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै २३ भदौमा गोली चलाउने तथा २४ भदौमा सरकारीरसार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएकी थिइन् । त्यहीअनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शर्माले २३ र २४ का घटना हुँदा सम्बन्धित निकायका नेतृत्व तहमा रहेका र नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिहरूको बयानसँगसँगै केही ‘फिल्ड’ भ्रमण पनि चलिरहेको जानकारी दिए ।

उनले बाँकी रहेका अधिकारीहरूसँग यही साताभित्र बयान लिएर प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए । ‘अब तत्कालीन उपत्यका प्रमुख एवं हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बयान लिन्छौं,’ उनले भने । सेनातर्फ भने सुरुमा प्रधानसेनापति अशोककुमार सिग्देलको बयान लिने र आवश्यक परे अरू अधिकृततर्फ पनि जाने आयोगको तयारी छ ।

२३ र २४ भदौका घटनामा सेनाले आफ्नो उपस्थितिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । खास गरी सिंहदरबार, शीतल निवासजस्ता संरचना संरक्षणमा सेनाको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि आयोगले जंगीअड्डालाई पत्र पठाएको थियो ।

‘बाहिर आएको जस्तो सेनाले असहयोग गरेको होइन । सेनाले दिनुपर्ने विवरण आयोगलाई दिएको छ, गर्नुपर्ने सहयोग गरिरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सेनाको बयान प्रक्रियामा छ, भोलिपर्सि होला ।’ प्रधानसेनापति सिग्देलसँग बयान लिने विषयमा उनले भने, ‘आयोगले कोसँग बुझ्नुपर्नेछ, तत्तत् व्यक्तिसँग बुझ्नेछ ।’ २३ र २४ का घटनामा सेना पनि उपस्थित रहेकाले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगसँग बयान सकेर प्रतिवेदनसमेत तयार गर्ने समय दुई साता मात्र छ । त्यतिन्जेल प्रतिवेदन तयार नभए म्याद थपका लागि आयोगले सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्छ । ‘आयोगको म्याद थप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा अहिले जवाफ दिने भन्दा पनि काम गर्दै जाँदा के हुन्छ त्यहीअनुसार गरिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सकभर हामी समय नथप्ने पक्षमा छौं । तर नपुगे सरकारसँग केही समय माग हुन्छ ।’

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पाँचवटा कार्यादेश दिएको छ । मुख्य कार्यादेश ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ छ । प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना हुनुका कारण पत्ता लगाउने, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने पनि आयोगलाई जिम्मेवारी छ ।

आयोगले छानबिनमा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । छानबिनका लागि कुनै व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्ने आदेश दिन, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्नेछ । ऐनको दफा ४ ले जाँचबुझसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागे खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोगलाई कुनै पनि शंकास्पद व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्ने, पक्राउ गर्ने लगायत अधिकार पनि हुन्छ । तर अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले व्यक्ति पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास गरेका छैनन् । २०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछिको बहुचर्चित रायमाझी आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बयानका लागि बोलाएको थियो तर बयानमा नगए पनि उनीमाथि बल प्रयोग भएन । प्रतिवेदनमा भने उनको नाम उल्लेख गरिएको थियो।