काठमाडौं– नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णयमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको छ ।

लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका छन् ।

सीआईबीले उनलाई मिलेमतो र ठगीको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

२०७१ साउन २८ मा ट्रस्टको सञ्चालक समितिले उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि दुई वर्षपछि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा थामसेर्कुलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड तयार गरिएको देखिएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा छ कम्पनी सहभागी भए पनि अन्ततः थामसेर्कुले प्रस्ताव जितेको थियो ।

अनुसन्धानकर्मीहरूका अनुसार सहसचिवस्तरबाट निर्णय भए पनि ट्रस्टका संरक्षक (प्रधानमन्त्री) र अध्यक्ष (गृहमन्त्री) को मिलेमतोमा सस्तोमा सम्झौता गरिएको आशंका छ ।

२०७३ असारमा बोलपत्र आह्वान हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थिए भने २०७४ वैशाखमा प्रस्ताव स्वीकृत र जेठमा सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए ।

थामसेर्कुले सुरुवातमा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरे पनि पछि रकम घटाएर १ अर्ब ४० करोडमा सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

अन्य प्रतिस्पर्धीले भने ६२ करोड र २६ करोड प्रस्ताव गरेका थिए ।

अनुसन्धान अनुसार यो प्रक्रिया योजनाबद्ध रूपमा सस्तो दरमा सम्पन्न गरिएको हो ।

सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीका अनुसार सम्झौतामा केरमेट गरिएको प्रमाण भेटिएको छ ।

उनले भने, ‘राज्यलाई ठूलो हानि पुर्‍याउने गरी मिलेमतो भएको देखिन्छ ।’

नेपाल ट्रस्ट गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजपरिवारका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि २०६४ मा गठन गरिएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रस्टका अधिकांश जग्गा यति होल्डिङ्स समूहले भाडामा लिएको देखिन्छ ।

यसअघि पनि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्ष थप्ने निर्णय गर्दा विवाद उठेको थियो, जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल आलोचनामा परेका थिए ।