रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणका अभियुक्तका रूपमा भैरहवा कारागारमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन्। उनीमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको पनि अभियोग छ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रूपैयाँ धरौटी लिएर थुनाबाहिरै बस्ने सुविधा दिए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेनन्। संगठित अपराधको समेत कसुरमा मुद्दा चलेको, धेरै जना पीडित भएको कसुर अपराधमा अभियोग लागेको इत्यादि कारण जनाएर उनलाई थुनामै पठाउनुपर्ने भनी उच्च र सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिदिए। त्यसै आदेशबमोजिम विगत चार महिनादेखि उनी भैरहवा कारागारमा छन्।

पछिल्लोपल्ट उनले थुनाबाट मुक्ति पाउन एउटा निवेदन दिए। निवेदनसाथ उनले आफ्नो भागको बिगो भनेर पौने ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पनि पेस गरे। वास्तवमा लामिछानेको यस निवेदनले धरौट/तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने मार्ग खुलाउँदै थियो वा उनीमाथिको अभियोग पुष्टि गर्ने थप प्रमाण न्यायपालिकालाई आफैँले बुझाएको पुष्टि गर्दै थियो? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रवि लामिछानेको निवेदनले उठाएको पहिलो प्रश्न हो- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ को प्रयोग गरी बिगो दाखिला गर्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीले दफा ६८ बमोजिम धरौटीमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कानुनी आधार खुल्छ? दफा ७१ को मर्म र त्यो दफाबमोजिम दायर गरेको निवेदनमा लिएको जिकिरले के पुष्टि गर्दै छ?

सर्वप्रथम रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर निवेदनमा लिएको जिकिर र दफा ७१ को कानुनी प्रावधानभित्र प्रवेश गरेर हेर्दा के देखिन्छ, हेरौं।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ ले मुद्दा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यही दफाको उपदफा (१) मा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षको लागि थुनामा नराखेको वा धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि थुनामा राख्न वा धरौट जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन भनेर स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।

अब मनन गरौं, दफा ७१ को कानुनी प्रावधानले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि दफा ६७ बमोजिम थुनामा रहेका प्रतिवादीको हकमा दफा ६८ बमोजिम धरौटीमा राखेर छाड्न सक्ने त भनेको छ तर त्यो अभियोगपत्रमा लिएको बिगो नगदै दाखिला गरेर निवेदन दिने प्रक्रियाभित्र पर्दैन।

त्यो कार्यविधि त तत्काल थुनछेक गर्दा जुनजुन प्रमाणलाई आधारको रुपमा लिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो, ती आधार आधारभूत परिवर्तन आएको अवस्थाका लागि हो। अर्थात् दफा ६७ को अवस्थामा परिवर्तन आएर दफा ६८ अनुसार धरौटीमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न  दिने अवस्था अदालतले देख्नुपर्छ। जुन आधारमा कसुरदार होइन भन्न नमिल्ने भनेर थुनामा पठाएको हो, त्यो आधार र कारणमा परिवर्तन आएमा स्वयम् अदालतले  न्यायिक जानकारीमा लिएर आदेश गर्न  सक्ने प्रावधान हो यो।

अब उदाहरणसहित हेरौँ, कस्तो अवस्थामा दफा ७१ अदालतले प्रयोग गर्न सक्छ?

मानौँ कुनै व्यक्तिउपर ज्यान मारेर लाससमेत बेपत्ता पारेको अभियोगमा पेस भएका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट थुनामा राखिएको छ। केही समयपछि ज्यान मारेर बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्ति ठमठम हिँडेर घर आए।

यहाँतिर मुद्दाको तथ्यमा प्रस्ट देखिने गरी परिवर्तन आयो। यस्तो अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको प्रतिवादीको हकमा दफा ७१ बमोजिम अदालत स्वयंले दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको प्रतिवादीको हकमा दफा ६८ बमोजिमको अर्थात् धरौटीमा वा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गर्न सक्छ।

के लामिछानेले निवेदनमा यस्तो अवस्थाको जिकिर लिन सकेका छन् त? अवश्य पनि छैनन्। के अभियोगपत्रमा दाबी लिएको बिगो दाखिल गर्दा त्यहाँ दफा ७१ भित्र प्रवेश गरेर दफा ६८ बमोजिमको धरौटीमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश गर्ने कुरा स्थापित कार्यविधिभित्र पर्छ? त्यो पनि पर्दैन।

तसर्थ, दफा ७१ को राम्रोसँग अध्ययन गरेर हामी प्रष्ट भएर न्यायाधीश र न्यायपालिकामाथि टिप्पणी गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने कि?

अब प्रश्न रह्यो, रविले आफ्नो भागको बिगो भनेर दाखिला गरेको रकमले के अर्थ लाग्छ? कानुनले बिगो दाखिला गर्नुलाई के भन्छ?

अभियोग दाबीमा लिएको बिगो प्रतिवादीले तब मात्र दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ, जब अदालतको अन्तिम फैसलाले प्रतिवादीउपरको अभियोग ठहर भएर पीडितलाई अभियोग दाबीबमोजिमको बिगो भराउने ठहर गर्छ र पीडित/जाहेरवालाले फैसला कार्यन्वयनको लागि निवेदन दायर गर्छन्।

तर, अहिले रवि लामिछानेको हकमा के गरियो? मनन गरौँ त।

लामिछानेउपर दायर मुद्दामा सुरु फैसला नै भएको छैन। तर अभियोग दाबीको बिगो दाखिल गरिसके।

फैसला नै नभई अभियोग दाबीको बिगो दाखिला गर्नुले दफा ६८ बमोजिम धरौटी राखेर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाटो खुलाउँछ कि फैसला नै नभएको मुद्दामा बिगो दाखिला गराएर अभियोग दाबीलाई प्रमाणित गर्ने आधार तयार गरिदिन्छ?

दफा ७१ को निवेदन प्रतिवादीले दिने होइन। मुद्दाको तथ्य र प्राप्त प्रमाणमा परिवर्तन आएमा अदालत स्वयंले पहिलाको थुनछेक आदेशमाथि पुनर्विचार गर्ने हो। सुरु जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशउपर प्रतिवादी वा अभियोजन पक्षमध्ये कुनै पक्षलाई चित्त नबुझेमा उपल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था त दफा ७३ मा गरिएकै छ नि।

यहाँनिर अर्को प्रश्न पनि छ, ठगी मुद्दा मिलापत्र हुने प्रकृतिको मुद्दा हो भने रवि लामिछानेले जाहेरवालाको बिगो दाखिला गर्दा पनि किन छुटेनन् त?

हो, ठगी मुद्दा मिलापत्र हुने प्रकृतिको मुद्दा हो। यसका लागि जाहेरवाला र प्रतिवादीले संयुक्त निवेदन दायर गरेर दुवै पक्षले मुद्दा मिलापत्र गर्न सक्छन्। पीडितले ठगिएको भनिएको रकमको दाबी छाड्न सक्छन्। बिगो बुझी लिएर सरकारी वकिल कार्यलयमार्फत मुद्दा मिलापत्र गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिन्छ। जाहेरवालालाई बाइपास गरेर वा स्थापित कार्यविधि अवलम्बन नगरी, अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै अभियोग दाबीको बिगो अदालतमा दाखिल गर्दा मुद्दा मिलापत्र होइन, अभियोग दाबीलाई थप शक्ति प्रदान गर्छ।

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। यसै सिद्धान्तका आधारमा कसैले कुनै पनि कानुनको उल्लंघन गरेर मलाई कानुनको जानकारी थिएन भनेकै आधारमा उन्मुक्ति पाउँदैन। यही कारणले नै मुद्दाका पक्षले आफ्नो न्यायिक प्रतिरक्षाको लागि कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्छौँ।न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादन गर्दा त्यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। ती प्रक्रियालाई स्वयं न्यायकर्ताले पनि परिपालना गर्नैपर्छ।रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका हकमा धरौटीमा रहने गरी आदेशको माग गरेर दायर निवेदनका सन्दर्भमा पनि यसबारे कानुनले नै के स्पष्ट गरेको छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। के त्यो निवेदन मुद्दाका पक्षले नै दायर गर्ने हो? मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अभियोग दाबीको बिगो दाखिला गर्दा दफा ७१ को हकमा अदालतलाई धरौटीमा राख्ने आधार खुलाउँछ कि अभियोग दाबीलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण तयार गर्दै छौँ ? यी विषयमा पनि पहिला हामी निश्चित हुनुपर्छ।

(सुशीलकुमार शर्मा सापकोटा अधिवक्ता हुन्)