काठमाडौं  –  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ । असार १६ गते नै विधेयक पारित गर्नेगरी बसेको समितिको बैठक शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले थप समय मागेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो, जसकारण विधेयक पारित हुन सकेन ।

नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेका सहमति र समितिले बनाएको विधेयकको मस्यौदाबिच देखिएका अन्तरविरोध नै यसको मुख्य जड मानिएको छ । यही सन्दर्भमा पूर्वशिक्षामन्त्री तथा समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईसँग विधेयकमा देखिएका विवाद र अबको बाटोबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

• विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि समितिमा अड्किएको छ, पारित हुन सकिरहेको छैन । विधेयक केमा अड्किएको हो ? अब समिति कसरी अगाडि बढ्छ ?

समितिले पहिले ६०–४० (आन्तरिक र खुला) भनेर निर्णय गरेको हो । सरकारले उहाँहरू (शिक्षक) सँग सल्लाह गरेर पछि ल्याएका प्रस्तावलाई स्वीकारेको हो । जुन दिन हामी अन्तिम टुङ्गोमा पुगेका थियौँ, त्यो दिन संसद सुरु भयो, अनि भोलि बसौँ भनेर १५ गतेका लागि बैठक सारियो । त्यसमा पनि इसीडी (बाल विकास) का बारेमा अलिकति स्पष्टता आवश्यक थियो । त्यसैलाई टुङ्ग्याउने गरी बैठक बस्ने कुरा थियो ।

त्यो दिन जब टुङ्ग्याउने बेला भयो, इसीडीको मात्र विषय बाँकी थियो । अरू सबै टुङ्गिसकेको थियो । तर त्यही वेला अहिलेको विषय (६०–४०) उहाँहरूले अड्काउने गरी ल्याउनु भयो । अहिले मुख्य विवाद ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको विषयमा देखियो ।

• शिक्षकहरूले त ६०–४० भए सडकमा आउँछौं भनिसकेका छन् । यो प्रस्ताव कसरी आयो ?

हिजो मस्यौदामा ५०–५० भनेर आयो । अब अहिले ५०–५० होइन, ६०–४० गरेर जाऔँ, जसले गर्दा नयाँ आउनेलाई पनि नरोकौँ, खुला रूपमा आउनका लागि पनि ठाउँ दिऔँ र आन्तरिकलाई पनि केही हदसम्म स्वीकार गरौँ भनेर उपसमितिले गरेको कुरा नाजायज छैन नि । हामीले पूर्ण रूपमा रोक लगाइदियौँ भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जसरी अदालतले रोक्यो, भोलि खुला आउनै नपाउने गरी बाटो छेकिँदा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । त्यही नजिर हामीसँग छ । उहाँहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने हिसाबले मैले कुरा उठाएको हो ।

यो कुरा उठाउँदा कतिपयले एकदम गालीगलौज पनि गर्नुभयो । तर हामी सांसद भनेको एउटा पक्षको मात्रै पक्षधर हुँदैनौँ । हामीले त समाजको हरेक पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्‍याे । जायज कुराहरूको सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ । उहाँहरूले आफ्नो हक खोज्नुभएको छ, तर अरूको हकलाई पनि कुण्ठित गर्न त पाइएन नि ।

• विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको छ भन्ने तपाईंको भनाइ देखिन्छ । के विगतमा सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सबै सम्झौता समितिले मान्नैपर्छ ?

सरकारले गरेकै सहमति पनि संविधानसम्मत थिएन । त्यो पहिला पनि हामीले भनेकै हो । म मन्त्री हुँदा पनि शिक्षकहरूसँग संविधानसम्मत कुराहरू हामी स्वीकार्छौं भनेको थिएँ । संविधानसम्मत भएन भने तपाईंहरूले पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू मसँग सहमत हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले सरकारले नै ‘यो कुरा मान्नुपर्छ’ भनेर गएपछि उहाँहरूले भन्ने कुरालाई म नाजायज ठान्दिनँ । तर संविधानसम्मत हुने कि नहुने भन्ने कुराको जिम्मा त सरकारले लिनुपर्‍याे नि । हामीले १०० प्रतिशत आफूले भनेजस्तै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुराले सही बाटोमा पुगिँदैन । द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर नै केही सम्झौता र सहमतिमा स्वीकार गरिएको हो ।

• पछिल्लो समय यो विषय शिक्षकहरूको मागभन्दा पनि राजनीतिक बार्गेनिङको विषय बनेको हो ?

हो, अब यसमा शिक्षकको मात्रै कुरा भएन । यसले अब पार्टीले नै बार्गेनिङ गर्ने अवस्था बन्यो । म त शिक्षकलाई केही दोष दिन्नँ, किनभन्दा यो (प्रस्ताव) पार्टीमार्फत आएको हो नि । यो त शिक्षक महासंघमार्फत आएकै होइन ।

• तपाईंले समितिको बैठकमा ‘हरेक स्वार्थ समूहको कुरा सुन्दै जाने हो भने विधेयक कहिल्यै बन्दैन’ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । के अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ?

अहिलेसम्म त शिक्षक महासंघसँगकै मात्रै कुराकानी छन्, अरू विषय आएको छैन । तर अब यसैगरी सबैले आफ्नो–आफ्नो पक्षमा होस् भन्न थाल्दा त फरक–फरक समूहहरू भोलि बार्गेनिङमा आउन सक्नुहुन्छ । हामीले समयमै जे–जे कुरा उहाँहरूसँगै बसेर टुङ्ग्यायौँ, फेरि यो कुरा त शिक्षक महासंघले पहिले मानेको कुरा हो । ३३ बुँदा सरकारले ल्याउँदा उहाँहरूले स्वीकार गरेर उपसमितिसँग बसेर ‘ठिक छ’ भनेर मानेको कुरा हो । अहिले अन्तिममा आएर उहाँहरू त्यसैमा रोक्न लगाएपछि भोलि अरू ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ पनि आउन सक्ने सम्भावना हुने भयो ।

• विधेयक पारित गर्न तपाईंको व्यक्तिगत र पार्टीको लाइन फरक पर्दा अप्ठ्यारो परेको छैन ? अबको बाटो के हो ?

मैले फरकभन्दा पनि संविधानमा टेकेर बोलेको हो, त्योभन्दा बाहिर गएको छैन । संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक चाहिन्छ र ती मान्यताहरूलाई स्थापित गर्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मेरो तर्क हो ।

अबको बाटो भनेको, हाम्रो सभापतिले नै पनि विधेयक ल्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । १५ गते ल्याउँछौँ भनेका थियौँ, अब आउने दिनमा दर्ता गर्छौं भनेका छौँ । त्यसपछि हामीले एउटा निष्कर्षमा पुगेर संसदमा लैजानुपर्छ । यो सरकारसँग बार्गेनिङ मात्रै रहेछ भन्ने जस्तोगरी जानु हुँदैन ।

ऐनका आफ्नै सिद्धान्त र संवैधानिक मर्यादा हुन्छन्, त्यसमा टेकेर जानुपर्छ । सभापतिले पनि विधेयक ल्याउँछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ । अब आउने दिनमा दर्ता गर्छौं भनेको छ । त्यसपछि हामीले एउटा निष्कर्षमा पुगेर संसदमा लैजानुपर्छ ।