काठमाडाैं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेवारी दिन नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बारे संशोधनकर्ता सदस्यहरुले कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्ष र विपक्षसँग मिलेर मुद्दा मिलापत्र गरे के गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो। जसमा मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्र गराउन दिन नहुने बताए। उनले दुई पक्षको मिलापत्रको जिम्मेवारी कानुनी रुपमा दिँदा भविष्यमा अफ्ठ्यारो आउने बताए।

यसले थप विकृति निम्त्याउनसक्ने उनको भनाइ छ। समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को संशोधनमा संशोधनकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न र गराउनका लागि आफूले फाइदा लिने हिसाबले दबाब दिनसक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए।

कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा मिलापत्र गर्दा दुवैतर्फबाट मुद्दा मिलाइदिने नाममा भ्रष्टाचार गर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।