काठमाडौं – नागरिकता विहीन भएका झन्डै १७ लाख बालबालिकाहरू तत्काल लाभान्वित हुने गरी ल्याइएको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेका समितिको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकले नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सर्वसम्मत रूपबाट विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्ने सांसदहरूलाई धन्यवाद दिनुुभयो ।

समितिबाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै संसद्मा पेस गरिने गरिनेसमेत सभापति खतिवडाले बताउनुभयो । नेपालको संविधान धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्ति गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । तैपनि कानुनको अभाव, भएका कानुनप्रति अनेक बुझाइ, कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनको पुरातन मानसिकतालगायतले गर्दा नागरिकता प्राप्तिमा भोग्नुपरिरहेको व्यावहारिक कठिनाई सबै अन्त्य गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकताका सम्बन्धमा गरेका फैसलालाई कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासँगै विधेयकको औचित्यलाई अझ खँदिलो, औचित्यसिद्ध गर्न त्यसमा कानुनविद्, सम्बद्ध क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर विधेयक तयार गरिएको हो ।
सरकारले माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा नागरिकताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसम्म गरेका विभिन्न फैसलाहरूमध्ये नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा कोशेढुंगा र चर्चित पाँचवटा फैसलालाई आधारका रूपमा लिइएको थियो ।

ती फैसलाका आधारमा अहिले विधेयकमा तीनवटा मुख्य प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको हो । अहिलेको संशोधनमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेसहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो’ –विधेयकमा भनिएको छ ।सो विधेयक आमाको पहिचानलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरी ल्याइएको हो ।