जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो अडान नछोडेपछि भूमिसम्बन्धी अध्याेदशमा सरकार पछि हट्ने भएको हो।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिएर अन्य ५ वटा अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउने निष्कर्षमा पुगेको सरकारपक्षीय स्रोतको भनाइ छ।

आइतबार साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताले जसपा नेपालको नेतृत्वसँग गरेको छलफलपछि सत्तापक्ष भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।

यद्यपि, यसको निर्णय मंगलबार वा बुधबार हुने स्रोतको भनाइ छ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, प्रवक्ता मनीष सुमन, राष्ट्रिय सभा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव सहितका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए।

चार घण्टा भएको छलफलमा पनि जसपा नेपाल भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए बाँकी ५ वटा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ मा पनि समर्थन नगर्ने अडानबाट टसमस भएन। त्यसपछि सरकार जसपा नेपाल फकाएर ६ वटै अध्यादेश स्वीकृत गराउने योजनाबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोत बताउँछ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने दिशातिर गएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अन्य पाँचवटामा जसपा नेपालले समर्थन गरेर स्वीकृत गर्ने गरी समझदारी जुटेको छ।’

सत्तापक्षीय एक नेताका अनुसार, सरकारले भूमि अध्यादेशको सट्टा अब विधेयक नै ल्याउनेछ।

‘यदि ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्न जसपा नेपाल तयार भयो भने सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन्छ र प्रतिस्थापन विधेयककै रूपमा अगाडि बढाउन सक्छु,’ कांग्रेस-एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र सदस्यसमेत रहेका ती नेताले भने।